केन्द्रिकृत मानसिकताले स्थानीय तहको बजेट कटौती

 

काठमाडौं –   आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले गरेको बजेट वक्तव्यमा स्थानीय सरकारको छाता संगठनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । स्थानीय तहको संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बजेट वक्तव्यमाथि ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

संघले संयुक्त रुपमा मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको छ । संघका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेपनि स्थानीय तहलाई पठाइने अनुदान घटाएको छ । स्थानीय तहलाई दिने बजेटमा कटौती गर्नु संघीय सरकारसँग केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेको संज्ञा संघले दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, सशर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानिकरण अनुदान घटाउनु एवम् समपुरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभुती गरिएको छ । संघले विज्ञप्तिमार्फत संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यकतानुसार सहकार्य र समन्वय गर्न स्थानीय सरकार तयार रहेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरु प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भुमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामी स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

वजेटको उद्देश्यमा संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने भनिएको पनि सो अनुरुप नभएको आरोप संघको छ । संघले वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउन राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइने उदेश्य अनुरुप नभएको जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने
शिर्षक भनेको समानिकरण अनुदान मात्र हो जुन चालु आव२०७९/८० को भन्दा आगामी आव२०७९/८० को लागि
१३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । त्यसैगरी समपुरक र विशेष अनुदानमा क्रमशस् ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ ।
तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, चालु आव २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको समानिकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठुलो दायित्व सृजना हुन गएको छ । विनियोजन भैसकेको समानिकरण अनुदान कट्टा नगर्न निरन्तररुपमा नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।

संघीयतामाथी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई क्रमश घटाउँदै लैजाने प्रवृतीले तीनै प्रश्नलाई नै मद्दत पुगिरहेको तर्फ समेत ध्यानाकर्षण संघको छ ।