कानुनी उल्झनले समस्यामा महिला

गर्भवती पश्चात् सानैमा बिहे गर्न बाध्य किशोरी

दैलेख –  कालिकोटकि (परिर्वतित) नाम कोकिला १७ वर्षको भइन् । गाउँ नजिकैको एकजना उनको साथीसँग प्रेम सम्बन्धमा बसेकी थिइन् । प्रेम रिलेसनमा बसेकि उनी एक्कासि गर्भवति भएको थाहा पाइन् । एक्कासि गर्भवति भएको खबरले एकाएक उनी अत्तालिन । घर परिवार र गाउँलेले थाहा पाउने डरले रातदिन त्रासमा बसिन् ।

सुरक्षित गगर्भपतनबारे जानकारी नपाएकि र घरपरिवार गाउँलेले थाहा पाउने डरले स्वास्थ्यचौकी पुग्ने आँट गरिनन् । स्वास्थ्य चौकी जाने आँट नपुगेपछि आफुले यौन सम्पर्क राखेको प्रेमी सँग सल्लाह गरिन् । प्रेमीसँगको सल्लाह पछि प्रेमीले चार घण्टाको पैदल यात्रा गरेर मेडिकल पुगेर औषधी ल्याए । र साँझ सबै परिवार सुतेको अवस्थामा औषधी सेवन गर्न लगाए । र गर्भपतन गराए ।

त्यस्तै (परिर्वतित) नाम दैलेखकि रामसरा १८ वर्षको भइन् । एस इइ दिएर घरमा बसेकि उनका दिनचर्याहरु सहज रुपमा चल्दै थिए । एस इइ दिएर घरमै बसेकि उनी आफुसँगै अध्यनरत साथीसँगको प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । यो कुरा घरपरिवारलाई सुइको समेत थिएन । प्रेम सम्बन्धमा रहेकि उनी एक्कासि गर्भवति भएको थाहा पाइन् । आफु गर्भवति भएकोे थाहा पाएपछि धेरै कुराहरु सोचिन तर, अरु केही उपाए खोज्न नसकेपछि अन्तिममा उनले बिहे गर्न बाध्य भएको बताउँछिन् ।

प्रेम सम्बन्धमा रहदा रहदै कहिलेकसो यौन सम्पर्क हुन्थ्यो तर, त्यसरि गर्भ बस्ला भन्ने थाहै थिएन । गर्भवति भएउपछि बिहे गरेपश्चात् सपनाहरु चकनाचुर भएको उनी बताउँछिन् । गर्भवति भएपछि गर्भपतन गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्था जान डर र लाज श्रम लाग्यो । घरपरिवार र गाउँलेले थाहा पाइहाल्ने हुनकि भनेर गइन स्वास्थ्य संस्था । कसैले थाहा नपाउदै बिहे गर्ने सोचमा पुगे । छोरी पढेर भोली आफ्नै खुट्टामा उभिएर केही गर्लि भन्ने सोच बाबाको थियो,’उनले भनिन्, ‘गर्भवति भएर बिहे गरेँ । बिहे पश्चात् मेरो पढाइ छुट्यो बाबाको सपना टुट्यो ।’

बिहे पश्चात् घरमा पढ्ने सहज बाताबरण नभएरको उनी बताउँछिन् । पहिले बाबाले कर गरि गरि शहर बोलाउनुहुनथ्यो मानिन,’उनले भनिन्, ‘अहिले नत पढ्ने बाताबरण नै छ । नत जिन्दगिको आस । गर्भवति अवस्थामै गाइबाख्रा डुलाउन जंगल जान्छु ।’

कोकिला र रामसरा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरुजस्तै कैयनका जिन्दिगिका पानाहरु पल्टिन नपाउदै बन्द भएका छन् । पढ्दा पढ्दै प्रेम सम्बन्धमा परेर गर्भवति हुने अवस्थामा पुगेर अन्तिममा बिहे गर्ने निर्णयमा पुग्ने गरेको जानकारहरु बताउछन् । प्रेम सम्ँबन्धमा रहेका युवती यौनसम्बन्धसम्म पुग्ने र अन्तिममा आफ्नो इज्जत ठुलो ठानेर गर्भपतन नगरेर बिहेजालमा पर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।

सुरक्षित गर्भतन सेवामा कानूनी जटिलता

सुरक्षित गर्भपतन गर्नका लागि कानुनी जटिलताकै कारण सहजै गर्भपतन गर्ने बाताबरण छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिकहकका रूपमा परिभाषित गरेको भएपनि केही कानूनी जटिलता भएकै कारण केही महिलाहरु सहजै गर्भपतन सेवा लिन डराउने गरेका छन ।

कर्णालीका सबै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनको सहज पहुँच नभएका कारण र यो सम्बन्धि जनचेतना नभएका कारण पनि गर्भवतीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्दैनन् । जसका कारण कर्णालीभर कतिले सुरक्षित या असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन । कोकिला र रामसरा जस्तै विवाह बन्धनमा नबाँधिएका वा विवाह हुने उमेर नपुगेका तर असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गर्भवती भएकाहरू समाज तथा परिवारको लाजले कि त विवाह गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । भने धेरैले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका छन् ।

गर्भपतनका लागि पायक पर्ने ठाउँमा सूचिकृत सेवा प्रदायक संस्था र तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छुमचौर हेल्थ पोष्टका इन्चार्ज लोक बहादुर रावत बताउँनुहुन्छ । विद्यालय उमेरमै सुरु हुने प्रेम सम्बन्ध अन्तिममा शारीरिक सम्पर्कमा पुग्दा र सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी नहुँदा यस्तो समस्या निम्तिने गरेको उहाँको भनाई छ ।

सानै उमेरमा शारिरिक सम्बन्ध देखि बिहेसम्म

कर्णालीका धेरै किशोरीहरूले साने उमेरमा प्रेम सम्बन्धमा परेर शारीरिक सम्पर्कबाट सानै उमेरमा गर्भवती हुने गरेका छन् । यसरी गर्भवती हुँदा किशोरीहरूले बिहे गर्ने र सानैमा बिहेपश्चात् स्वास्थ्यमा असर । शिक्षाबाट बञ्चित । चुलोचौकोमा सिमित हुने गरेका छन् । उमेर नपुग्दै गरेको बिबाहले पारिवारिक चिन्ता, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक समस्या, पढाइमा समेत बाधा पुग्ने गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गर्भवतीमहिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमापतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय÷सल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।
जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमताउन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वानिको नहुने रोग लागेकामहिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भ्रुर्णमा कमीकमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भुर्णमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भुर्णमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको

गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो सेवाप्राप्तगर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनुपर्छ । तर, भु्रर्णको लिङ्गपहिचान गरी गर्भपतन भने गर्न मिल्दैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १७ मा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतनगर्न नहुने व्यवस्था छ ।

यसरी गर्भपतन गराएमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिमको सजाय हुन्छ । लिङ पहिचान गरी गर्भपतनगर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ । यसमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, १२ देखि २५ हप्तासम्मको गर्भ रहे तीनवर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानातथा २५ हप्ताभन्दा बढीको भए ६ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानातोकिएको छ । कर्णालीका १० जिल््लामा सुरक्षित गर्भपतनका लागि ७० वटा स्वास्थ्य संस्था सूचिकृत छन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथ प्रजनन अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सिर्जित कानुनी उल््झनका कारण असुरक्षितगर्भपतन बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचनाअधिकारी पदम केसी बताउँनुहुन्छ । ‘महिलाले १२ हप्तासम्मको स्वैच्छिक गर्भपतनगर्ने कानुनीव्यवस्था छ । तर, त्यसपछिको गर्भपतनमा भने विभिन्न सर्त राखिएका छन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मुलुकी ऐन बाझिएकाले चिकित्सकलाई समेत कामगर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।’ एक अध्ययनका अनुसार नेपालमाहुने गरेकागर्भपतनको कुल संख्यामध्ये आधाभन्दाकमअर्थात् ४२ प्रतिशतमहिलाले मात्रै स्वास्थ्यसंस्थामार्फत सेवालिने गरेको र बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले कानुनले तोके भन्दा वा गर्भवती महिला आफैँले गर्भपतन गर्ने गरेको देखाएको छ ।

कानुनी जटिलताका कारण असुरक्षित गर्भपतन

महिलाहरुलाई सुरक्षित गर्भतन गर्न कानुनी जटिलताले नै महिलाहरुलाई असुरक्षित गर्भवतन गर्न बाध्य बनाएको छ । २०५९ सालमा भएको मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनले गर्भपत सम्बन्धी व्यवस्थामा मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलमा राखेको छ ।

कानुनले तोकेको अवधि, प्रक्रिया र स्थानमा नगरेमा महिलालाई समेत सजायको व्यवस्था छ । त्यसैले प्रचलित कानुनले भु्रर्ण लिङ्गपहिचान गरी सोका आधारमा गरिने गर्भपतनलाई पनि अपराध मानेको छ ।

महिलाको शरीरमाथि राज्यले लगाएको बन्देज र कानुनी जटिलताका कारण असुरक्षित गर्भपतनहुने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवा पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै यस सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।