१३ जोडीले विहेका लागि सिफारिस लिए

सल्यान-   बालविवाह न्यूनीकणका लागि सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले अघि सारेको विवाहपूर्व वडाको अनिवार्य सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । ०७९ माघ २७ गतेको गाउँकार्यपालिकाले विवाह गर्नुपूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने नियम बनाएपछि फागुन १५ गतेदेखि यो नियम लागु भएको हो ।

जसमा विवाह गर्ने जोडीले नागरिकता वा जन्मदर्ता लिएर वडा कार्यालयमा गएपछि वडा कार्यालयले निःशुल्करुपमा विवाहको लागि सिफारिस दिन्छ ।
विवाह गर्ने उमेर पुगेको भए पनि विवाह गर्नुपूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य भएपछि कपुरकोट गाउँपालिका–३ टिकनखोलाका गणेश विकले वडा कार्यालयबाट शुभकामना सहितको सिफारिसपत्र लिनुभयो । विवाहअघि वडाको सिफारिस लिने व्यवस्थाले बालविवाहलाई रोक्न मद्दत गर्ने उहॉँको भनाइ छ । ‘म २२ वर्षको भएँ, मेरो जीवनसंगिनी २० वर्षको पूरा भइन्, विवाह गर्नुपूर्व वडाको सिफारिस लिनुपर्छ भन्ने थाहा पाएँ, त्यही भएर सिफारिस लिइसकें, अब जेठ २४ गते विहे हुँदैछ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

कपुरकोट गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष प्रदीप खड्काले विवाह गर्ने जोडीले नागरिकता वा जन्मदर्ता लिएर वडा कार्यालयमा आएपछि सिफारिस उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । ‘हामीले विवाह गर्नुपूर्व वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन आएका सबैको जन्ममिति हेर्छौं उमेर पुगेकाको बिहेका लागि सिफारिस दिन्छौं, उमेर नपुगेको भएमा त्यसलाई रोक्छौं’– उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकाभित्र बढ्दै गएको बालविवाहलाई रोक्ने लक्ष्यका साथ उमेर पुगेर विवाह गर्दा पनि वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

गएको पुस महिनामा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणमा पालिकाभित्र तीन सय ४६ जनाले बालविवाह गरेको तथ्यांक छ । यस्तै स्वास्थ्य शाखाका अनुसार यसै वर्ष गर्भवती जाँचमा आएकामध्ये १८ वर्षमुनिका २५ जना र २० वर्षमुनिका ४० जना रहेका छन् । विवाह गर्नुपूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेपछि पालिकाभरबाट १३ जोडीले विवाहको सिफारिस लिएका छन् भने छवटा बालविवाह रोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतकुमार वलीले जानकारी दिनुभयो ।

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ अनुसार दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । बालबालिकालाई २० वर्षपछि मात्रै विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बालबालिका र अभिभावकलाई बालविवाहले पार्ने नकारात्मक असर र कानुनी कारवाही बारेमा समेत जानकारी दिन थालिएको छ । हाल भइसकेका बालविवाहलाई हटाउन नसक्ने भएपनि अबका दिनमा बालविवाह हुनै नदिनका लागि सरकारले तोकेको कानुन अनुसारको दण्डजरिवाना सँगै पालिकाले थप कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले बताउनुभयो ।

उहाँले वडा कार्यालयको सिफारिस बिना नै बिहे गरेर वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता गराउन आउँदा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने बताउनुभयो । यस्तै बालविवाह गर्ने, गराउने, बालविवाहमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधि, पण्डित, कर्मचारी, समाजसेवी सबैलाई सरकारले तोकेको दण्डजरिवाना बाहेक गाउँपालिकाले छुट्टै पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको उहाँको भनाइ छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा बालविवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्ने कपुरकोट गाउँपालिकाको लक्ष्य छ । -सल्यानटुडे