निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ –  जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णयबाट गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन चाहेको छ त्यसरी नै चल्न दिने बताउँदै खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगरिने बताउँदै बरु अझै शक्तिशाली बनाएर लैजाने उल्लेख गर्नुभयो । ‘निर्वाचन कार्यालयहरु जसरी रहेका छन् त्यसरी नै रहनेछन्, त्यसलाई अझ सबल बनाउन के प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार तयार छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो खारेजी हुँदैन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहन्छ।’

निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार र कांग्रेस दृढ रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए। आफूहरु निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षपाती रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन कार्यालय खारेजी भन्ने शब्द राख्न नखोजिए पनि पर्न गएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अब त्यसलाई सच्याउने बताउनुभयो । कार्यालय नै खारेजी नै भनेका थिएनौँ, तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्कालको अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने भन्ने आशयले आएको थियो ।’

आर्थिक रुपमा समस्या भएकाले अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्न खोजेको बताउँदै उनले त्यहीअनुसार २० वटा सार्वजनिक संस्थानहरुबारे निर्णय लिइएको बताउनुभयो ।