कवि(झवी) खत्री

वर्तमान सरकारले ९ औं गणतन्त्र दिवसका दिन अर्थात जेठ १६ गते आगमी वर्ष २०७३÷०७४ अत्याधिक ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । १० खर्व ४९ अर्व रुपैंया वराबरको बजेट सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैको लगानी गर्ने क्षमता ह्रास भईसकेको बेला महत्वकांक्षी राजस्वको लक्ष्य राख्दा पनि साडे ३ खर्व रुपैंया घाटामा रहेर बजेट आएको छ । बजेटको ५८ प्रतिशत अर्थात ६ खर्व १७ अर्व रुपैंयाँ चालु खर्च छ । राजस्वभन्दा करिब ५२ अर्व बढि दैनिक कार्य संचालनमा लाग्ने चालु खर्चमा राखिएको बजेटले आर्थिक परिसूचकमा प्रहार गर्ने संभावना रहेको अर्थ विद्हरुले बताएकाछन ।
बजेट विस्तारकारी र वितरणमूखी भएको अर्थ विद्हरुले बताएकाछन । तथापी यो बजेटले ७ वटा उद्देश्य र ८ वटा प्रथामिकतालाई आधार बनाएको छ । उद्देश्यहरुमाः संविधानको कार्यान्वयन गर्ने । भूकम्प र आपूर्ती प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्च आर्थिक दर वृद्दि गर्ने । आत्तरिक र वाहिरिय लगानी प्रर्वद्धन गर्ने । आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गरिवी घटाउने र सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने रहेकाछन ।
यसै गरी प्रथामिकताका क्षेत्रहरुमा, भूकम्प पछिको पुनः निर्माण, पुनस्र्थापना, र नवनिर्माण । जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाईन विस्तार र वितरण । सडक, विमानस्थल र सिंचाई । कृषि उद्योग, पर्यटन र वन । सहरी र स्थानीय पूर्वाधार । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ । सामाजिक सुरक्षा । सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार रहेकाछन । यिनै उद्देश्य र प्रथामिकताका आधारमा बजेट केन्द्रीत रहेको छ । समग्रमा विगतको तुलानामा यस पटकको बजेट सुधारमूखी र केही नयाँपन दिन सक्ने खालको छ । तर आयस्रोतको अर्थात आम्दानीको ठोस रुपरेखा पहिचान नगरी केवल खर्च गर्ने दायरा मात्र बढाउनुले यो बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने संभावना ज्यादै न्यून छ भने महंगी चरम चपेटामा आम नागरिकलाई सास्ती हुन सक्ने अर्को नकारात्मक संभावना छ ।
आ.व. २०७३÷०७४ को बजेट प्रस्तुत हुनभन्दा केही दिन अघि दैलेखमा दुईवटा सकारात्मक घट्नाक्रम श्रृजित भएका थिए । प्रथमः दैलेख महोत्सव २०७३ को उद्घाटन सत्रमा उप–राष्ट्रपती नन्दकिशोर पुन आउनु भएको थियो । उहाँ आएको बेला दैलेखका राजनीतिक दलहरु, नीजि क्षेत्रको तर्फबाट दैलेखको समग्र विकासका लागि माग पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । माग पत्रमा मूख्य गरी आत्मनिर्भर, समुन्नत, विकाशशील र स्वरोजगारयुक्त दैलेख बनाउका लागि केही मागहरु राखिएको थियो । ती मागहरुमा मूख्य रुपमा दैलेखमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण , पंचकोशी विकास समिति गठन, ग्याँस,पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन शुरु, सुर्खेत–दैलेख–कालिकोट हुँदै कर्णाली अंचल जोड्ने सडकको स्तर उन्नती, पुरातात्वीक, धार्मिक, साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण, प्रर्वद्धन, जडिवुटी प्रसोधन केन्द्र स्थापना आदि रहेका थिए । दोस्रोः वर्तमान सरकारका उद्योग मन्त्रि सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा चाईनाको टोली श्रीस्थानमा पेट्रोलिय पदार्थको अन्वेशषण र उत्खनन कार्य प्ररारम्भ गर्नका लागि करिब ३५ जनाको जनशक्ति दैलेखमा आई केही दिन प्रारम्भीक अनुसन्धान कार्य गरि फिर्ता भएको थियो ।
यी दुई प्रकारका घट्नाक्रमले दैलेखी जनतालाई के बोध र विश्वास गराएको थियो भने देशको समग्र विकास गर्नका लागि दैलेखको विकासले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । हाललाई दैलेखको पेट्रोलिय पदार्थको उत्खनन कार्य अघि बढाउन, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, पंचकोशी विकास समिति गठन गर्न र सुर्खेत– दैलेख हुँदै कर्णाली अंचल जोडने सडक स्तर उन्नती गर्न राष्ट्रिय बजेटमा प्रथामिकता पाउने छ । यी कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि ठोस रुपमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुने छ । जसका कारणले जिल्लाको मात्र नभई देशको अर्थतन्त्र मजवुद बनाउन, आत्मनिर्भर र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न योगदान पुग्ने छ । यी कार्यका लागि बजेट विनियोजन हुनु जिल्लाको हित मात्र होइन, राष्ट्र कै हित र गौरव हो भन्ने दैलेखी जनताको बुझाई थियो । हुनु पर्ने पनि यहि थियो ।
तर विडम्बना, देशको राजनीतिक र नीति निर्माण गर्ने कर्मचारीहरुसित त्याग र दुरदर्शिता नुहँदा बजेट धेरै ठूलो परिमाणमा त आएको छ तर आत्मकेन्द्रीत, क्षेत्रीयतावादी र पहुँचवादीमा लिप्त भयो । यो देशका लागि नै विडम्वनाको विषय हो । दैलेखवासीहरुले दैलेखका लागि बजेट विनियोजन गरिएन भन्नु त्यति स्वभायमान त नहोला किनभने जो जहाँको हो त्यहाँ बजेट आएको भए हुन्थ्यो भन्ने ताल्छ । तर दैलेखको विशिष्टता भिन्न रहेको छ । दैलेखको विकासले समग्र जिल्लाको विकास हुने हैसियत राख्दछ । दैलेख जिल्ला अठठाईभन्दा बढि जातजातीको उद्गम स्थल हो । सम्पदाको दृष्टिकोणले काठमाण्डौ र लुम्बिनी पछिको तेस्रो धनि जिल्ला हो । धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्वीक दृष्टिकोणले नेपालकै धनि जिल्ला हो भन्दा उपयुक्त नै होला । यी दृष्टान्तका आधारमा दैलेख मानव अनुसन्धान तथा सम्पदाको अनुसन्धान केन्द्र बन्न सक्दछ । यदि संग्रालय स्थापना गरी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने हो भने मानव सभ्यताको विकास कसरी भएको थियो ? भन्ने ठूलो अनुसन्धानशाला दैलेख बन्नेमा दुई मत छैन । धार्मिक दृष्टिकोणले भारतको चारधामको त्यती महत्व रहेका ेछ भने दैलेख पाँचधामको केन्द्र मानिन्छ । यदि यी धामहरुको नयाँ तरिकाले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने अन्तराष्टिय पर्यटन गन्तब्यको मूख्य केन्द्र दैलेख बन्न सक्दछ । जसका कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । खानी र पानीको त्यती कै प्रचुर धनि जिल्ला पनि दैलेख हो । पेट्रोलियम र ग्याँस लगाएतका अन्य खानीहरु भएको र नेपाल कै हाइड्रो हव जिल्ला दैलेख बन्न सक्दछ । पहाडि जिल्लाहरुको दाँजोमा दैलेख जिल्ला अति धेरै उर्भर भूमी हो । यहाँ साल, सल्लो, गँुरास र बाँझ एकै ठाउँमा हुन सक्ने वातावरण रहेको छ । अर्को सुन्दर पक्ष के रहेको छ भने भारत र नेपालका तराईका जिल्लाहरुमा ताजा तरकारिका लागि अफ सिजन हुने बेला यहाँ ताजा तरकारिको सिजन समय हुने गर्दछ । यदि दैलेख जिल्लाका माथिल्लो भू– भागमा वर्षादको समयमा वर्षे आलु, बन्दा, काउली, मुला, टमाटर आदि ब्यवशायिक रुपमा उत्पादन गर्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय बजार दैलेख बन्ने कुरामा दुई मत छैन ।
यति मात्र होइन, वर्तमान अवस्थामा दैलेखका अन्य विशेषताहरु पनि रहेकाछन । पहिलो कुरा हुन त म संघीयताको पक्षधर होइन तथापी यदि संघीयता नेपालमा लागु नै भयो भने प्रदेश नं. ६ को सदरमूकाम दैलेख बनाउन मिल्ने आधारहरु रहेकाछन । भूगोलका हिसाबले सबैको केन्द्र पर्ने र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मेगासिटि पनि दैलेखको राकममा बन्दैछ । तसर्थ प्रादेशिक सदरमूकाम दैलेखको राकमलाई बनाउने हो भने आधुनिक सहर छुट्टै बनाउन नपर्ने र जग्गाह पनि प्रयाप्त रहेको छ । मध्य पहाडि राजमार्ग दैलेख भएर जानु, कर्णालीमा जतिकै दैलेख जडिबुटीको पनि धनि जिल्ला हुन, कर्णाली अंचल जोडने लोकमार्ग दैलेख सदरमुकाम भएर जानु, अबको केही महिनामा दैलेख लोडसेडिङ्गमुक्त जिल्ला हुनु, ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन हुने कर्णाली नदी यहि जिल्लामा पर्नु आदि कारणले दैलेखको महत्व नेपालका अन्य सबै जिल्लाहरुको भन्दा निकै भिन्न रहको छ । तसर्थ दैलेख जिल्लाको विकास हुनु भनेको समग्र नेपालको विकास हुनु हो ।
यी र यस्ता अनेक प्रकारका संभावनाहरु हुँदाहुँदै भर्खरै प्रस्तुत बजेटले दैलेखलाई उपेक्षा मात्र गरेर इतिहासको कालखण्डमा निकै धोका दियो भन्दा अति उपयुक्त होला । नीति निर्माण गर्ने कर्मचारी तह देखी नेपालका वर्तमान उप– राष्ट्रपती र मन्त्रिहरु भर्खरै दैलेख आएर अध्ययन, अवलोकन गरेर फर्के पछि पनि दैलेखको महत्वलाई बुझन नसक्नु र बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याँई गर्नुले दैलेखवासीलाई निरा बनाएको छ । चलनचल्तिका नियमित बजेटले मात्र यस जिल्लाको विकास संभव छैन । अर्को कुरा जिल्लावासीको नाताले बजेट किन परेन भनेर गुनासो गरेका ेपनि होइन । दैलेखवासीले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन कार्य अघि बढाउन, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, सुर्खेत– दैलेख हुँदै कर्णाली – चीन जोडने राजमार्ग निर्माण तथा स्तर उन्नती गर्न र पंचकोशी विकास समिति गठन गर्न राज्यले यति खेर बजेट विनियोजन गर्दछ भन्नेमा आषावादी थिए । तर यी मध्ये कुनै एकमा पनि ठोस रुपमा आवश्यक बजेट विनियोजन भएन । किन ? यसको उत्तर दैलेखबासीले खोजेकाछन ।
यसको उत्तर सजिलो छ वर्तमान सरकार जनमूखी कार्य गर्ने सरकार होइन, यद्धपी यो सरकारमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको पनि संलग्नता रहेको छ तर उनीहरुको पहँुच नीति निर्माण र बजेट विनियोजनमा त्यती धेरै छैन । तसर्थ विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित, देशको आवश्यकताको आधारमा तथा समग्र विकास देशको विकास हो भन्ने मूल्य र मान्यताका आधारमा आएको बजेट होइन । राजनीतिक पहुँच, कर्मचारीको पहँुचका आधारमा धेरै जसो मनगणन्ते हिसाबले बजेट आएको हो । यस्तो अपाङ्ग बजेटले देशलाई सपाङ्ग बनाउन सक्दैन । सुधारवादी बजेट र नीतिले देशको विकास हुन सक्दैन । दैलेख जिल्लालाई उपेक्षा गर्नुको यो एउटा मूख्य कारण हो ।
अर्को कारण भनेको दैलख जिल्लाको केन्द्रमा राजनीतिक पहँुचको अभाव हो । दैलेख जिल्लामा बसेर घर कुखुरा मार्ने राजनीतिज्ञहरुको लावा लस्कर कम्तिको छैन । तर यस जिल्लाभन्दा बाहिर गएर पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बन्ने र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुग्ने तथा मन्त्रिको पद समाल्न सक्ने क्षमता भएका राजनीतज्ञको दैलखमा अहिलेसम्म जन्म भएको छैन । केवल राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्मा देखी बाहेक अरु कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता बाहिर जिल्लाका लागि पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्न सकेका छैनन । यो पनि दैलेख ठगिनुको एउटा कारण हो भने अर्को कारण दैलेख जिल्लाका पार्टी नेतृत्वहरुसित कुनै पनि ठोस भिजन छैन । विकासमा कमिशनका लागि अति मिलिभगत गर्ने स्वभाव भएका नेतृत्वहरुसित दैलेख जिल्ला सम्वृद्ध बनाउनका लागि त्याग र दुरदर्शिता नै छैन । कुरा र गपले आफुभन्दा अरु कोही यस जिल्लामा जान्ने छैन, हामीले जे गरेका छौ सबै ठीक गरेका छौं । यस जिल्लाका राजनीतिक डन हामीहरु नै हौं भन्ने स्वभाव र ब्यहोरा दैलेखका नेताहरुमा रहेको छ । अर्को कुरा कर्मचारी तन्त्रसित दक्षताको अभाव रहेको छ । दैलेख जिल्लामा बाहिरबाट आउने कर्मचारीहरुलाई यहाँका रैथाने कर्मचारीहरुले दमन गर्ने, चाम्पुसी गर्ने र उनीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिने परिपाटी रहेको छ । यसकै गरी दैलेख जिल्लाको नीजि क्षेत्र निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । दैलेखमा कृषिमा ब्यवशायिकता र उद्योग स्थापना गर्न, सँस्थागत क्षमताको दक्षता बढाउन तथा साना उद्यमी र ब्यवायिहरुलाई वित्तिय तथा बजारीकरणमा पहँुच पु¥याउन अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल नै गरेको छैन । साथै गैह्र सरकारी सँस्थाहरु कार्यक्रम भित्राउनका लागि जसरी तँछाड र मछाड गर्दछन, ठीक त्यही प्रकारले दैलेख जिल्लामा गुणात्मक विकासका लागि केन्द्रमा पहूँच पु¥याउने सोच नै बनाएको पाहिदैन । यसका साथै पत्रकारहरुले विषयको उठान एकांगी भएर गर्नु, नागरिक समाज मस्त निद्रामा सुत्नु आदि कारणल हाम्रो पहँुच केन्द्रसम्म पुग्न सकेन । अतह राज्यको नजर दैलेखमा पर्न सकेन । यस पटकका लागि मात्र होइन, हाम्रो अवस्था यस्तै र¥यो भने अँझ केही दसकसम्म दैलेख ओझेलमा पर्ने संभावना रहेको छ ।
अन्त्यमा, एक वा अर्को प्रकारले दैलेखलाई उपेक्षा गर्ने दैलेख र दोलखा एउटै जिल्ला हुन भन्ने र अन्य जिल्लाको विकासले मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने संक्रिण सोच बनाएका राज्य संचालकहरुले एक पटक दैलेखको महत्व नजिकबाट बुझन जरुरी रहेकोको छ । दैलेखको यति धेरै महत्व किन छ भनेर राज्यका सत्ता संचालकहरुलाई बुझाउन दैलेखीले केही गर्न आवश्यक छ । यसको पहिलो निकास भनेको आगामी वर्ष दैलेख महोत्सव काठमाण्डौको खुल्ला मंचमा आयोजना गरी यहाँका धािर्मक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, साँस्कृतिक सबै पक्षको जानकारी गराउनु पर्दछ र देशका सबै दलका प्रमूखहरु र उपल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुलाई देखाउन, बुझाउन र सुनाउन जरुरी छ । त्यस पछिका उरु कार्यहरु त छँदैछन ।