संघीयतापछिकाे पहिलो जनगणना : थपिए १२ वटा नयाँ प्रश्न

काठमाडौं : कात्तिक २५ गतेपछि तपाईंको घरमा कोही नयाँ मान्छे आएर ‘तपाईंको बैक खाता छ कि छैन ?’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिनुभएको छ कि छैन ?’ भनेर पनि सोध्न सक्छन्। प्रश्न सोध्ने अरू कोही नभई राष्ट्रिय जनगणनाका खटिएका गणक हुनेछन्। उनीहरूले तपाईंको पुर्खाको भाषा कुन हो ? जागिरको खोजी गर्नुभएको छ छैन ? भन्नेलगायत पनि जिज्ञासा राख्नेछन्।  संघीयतापछि पहिलो पटक हुन गइरहेको जनगणनामा  १२ वटा नयाँ प्रश्न थपिएका छन्। विगत सय वर्षअघि भएका जनगणनामा सोधिएका भन्दा भिन्न प्रश्न हुनेछन्। नेपालमा  १९६८ बाट जनगणना सुरु भएको हो। जुन बेला चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए। प्रत्येक १०/१० वर्षमा जनगणना गरिन्छ।

अबको जनगणनामा ८० वटा प्रश्नावली छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेवीललाल श्रेष्ठले संघीयतापछिको पहिलो जनगणना भएकाले १२ नयाँ विषयवस्तु समेटिएको जानकारी दिए। यो जनगणनामा भाषाको विषय प्रमुखताका साथ राखिएको छ। उनका अनुसार विगतमा मातृभाषा र दोस्रो भाषाको विषय मात्रै थियो। अब भाषासम्बन्धी ३ प्रश्न छन्। ‘मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाको भाषा कुन हो ? भन्ने प्रश्नावली छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘जन्मदर्ता विषयले प्रवेश पाएको छ।’

हरेक परिवारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाता भए/नभएको, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिए/नलिएको सम्बन्धी प्रश्न पनि सोधिनेछ। घर बस्नका लागि हो वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो ? भन्ने पनि विवरण संकलन गरिँदैछ। घर पनि सिनेमा हल हो कि ? व्यापारिक कम्प्लेक्स वा उद्योग, कलकारखानाको हो वा बासस्थानका लागि हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिँदैछ।

यसपटक जनगणनामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको यथार्थ विवरणसमेत संकलन गर्न खोजिएको छ। सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका घरबारे पनि विवरण संकलन गरिने उनले जानकारी दिए। विगतका जनगणनामा दुई किसिमका प्रश्नावली थिए भने अहिले सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको छ। सामुदायकि प्रश्नावलीमार्फत स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, पूर्वाधार जोखिमको विवरण पनि संकलन गरिनेछ।

संघीयतापछि स्थानीय तहको वडासम्मै तथ्यांक आवश्यकता पर्ने भएको सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी थिए। उनले वडासम्मकै प्रोफाइल बनाइने बताए।  ‘संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेको छ। वडा तहसम्मको योजना बनाउन तथ्यांक चाहिन्छ, त्यसका कारण सामुदायिक प्रश्नावली थपिएको छ,’ उनले भने। २०५८ र ६८ को जनगणनामा अपनाइएको नमुना छनौट विधि हटाइएको छ।

आगामी जनगणनामा सबै स्थानीय तहका वडासम्म तथ्यांक प्राप्त गर्न, सबै प्रश्नहरूको विवरण सबै घरपरिवारमा प्राप्त गर्ने गरी, एउटै प्रश्नावली तयार गरिएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म अधिक सूचकहरू तयार गर्न सकिने हुन्छ। सबैलाई ८० वटै प्रश्न सोधिनेछ।

काठमाडौंमा ट्याब्लेट विधिबाट जनगणना गरिने भएको छ। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजदूतावासको जनगणना इसेन्ससबाट गरिनेछ।

स्थगित जनगणनाको तयारीको काम सुचारु 
कोभिड–१९ का कारण स्थगन भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को काम पुन: सुचारु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आगामी कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ। विभागका महानिर्देशक नेवीललाल श्रेष्ठका अनुसार १५ दिने अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना हुनेछ। उनले भने, ‘भदौ २० देखि जनगणनाको काम सुरु भएको हो।’

बुधबारदेखि घरधुरी सुचिकरण गर्न ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । उनीहरूलाई गत भदौ २७ र २८ गते तालिम दिइएको थियो । सूचीकरण असोज १८ गतेसम्म हुनेछ। सुपरीवेक्षकले २० दिनसम्म घर–घर सूचीकरणको काम गर्नेछन्।

मुख्य जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। मूल जनगणनामा खटिने ३९ हजार गणकको कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म नियुक्त गरिनेछ। उनीहरूलाई कात्तिक १३ देखि १६ सम्म तालिम दिइनेछ। ५ वर्षदेखिको तयारीसहित जनगणनाको ४ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ। उनका अनुसार जनगणना हुने समयका लागि मात्रै २ अर्ब ८० करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ।

केन्द्रदेखि वडा तहसम्म जनगणना कार्यान्वयन र सहजीकरणका लागि विभिन्न समिति बनाइएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहनेछ। तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता र सहकार्य छ जसले गर्दा विश्वसनीय तथ्यांक संकलनमा सहयोग पुग्नेछ।

गणकलाई खरिदार र सुपरिवेक्षकलाई नायब सुब्बा सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको जनगणना गर्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ। २०१८ सालसम्म यो क्षेत्रको जनगणना हुँदै आएको  थियो।  विगत ६० वर्षदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको यो क्षेत्र पछिल्लो समयमा जनगणना हुन सकेको छैन।

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले अवस्था हेरेर सम्भव भएसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीको जनगणना गरिने बताए। उनका अनुसार त्यस क्षेत्रको जनगणना कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको बताए। ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनले स्पष्ट पारे। भौतिक उपस्थितिमा नभएमा नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट भए पनि त्यो क्षेत्रको जनगणना हुने श्रेष्ठले बताए। उनले सेटलाइट वा जीएसएस प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन गरेर अनुमानित तथ्यांक संकलन गरिने बताए। जनगणनामा मुलुकको भू–भागभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिको निश्चित अविधिमा निश्चित विधि अपनाई पूर्ण रूपमा गणना गर्नुपर्ने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।

पुरुष, महिला र अन्य 
उत्तरदाता जनगणनाको विवरण भर्ना लंैगिक रूपमा पुरुष, महिला र अन्यमध्ये एउटामा टिक लगाउनुपर्ने हुन्छ। व्यक्ति जन्मिँदा जुन लिंगमा जन्मियो, त्यही विवरण भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति रहेको उनले बताए। तर, तेस्रो लिंगीलगायतको संगठनले उनीहरूको पहिचान पनि जनगणना आउनुपर्ने माग पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिए। यस विषयमा छुट्टै सर्भे गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।