मर्यादित महिनावारी

        राधा पौडेल   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, कार्तिक ९, २०७८     ::: 74 पटक पढिएको   |  

राधा पौडेल-महिनावारीको रगत सोस्न विभिन्न सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ । गाउँघरतिर लंगौटी, पुरानो/नयाँ कपडाको टालो, बटम भएको कपडाको प्याड प्रयोग गर्ने चलन छ । सहर–बजारतिर पनि यी सामग्रीको प्रयोग गर्ने धेरै छन् । पछिल्लो समयमा भने महिनावारीका बेला प्रयोग हुने आधुनिक सामग्रीहरू पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । यी सामग्रीहरूमा एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने र नकुहिने प्याड, महिनावारी कट्टु, ‘टेम्पुन’, ‘कप’ लगायतका हुन् ।

यी सबैका आ–आफ्नै इतिहास छन् । बजारमा पाइने टाँसिने/गम भएको प्याड सन् १८८० मा नर्सहरूले काठको बोक्रा र ब्यान्डेजबाट बनाएको प्याडको विकसित रूप हो । यसका विभिन्न स्वरूप अहिले पनि चलनचल्तीमा छन् । सन् १९३७ मा ‘कप’ अभ्यासमा आए पनि सन् १९५० बाट मात्र यसको बजारीकरण भयो । सन् १९२९ यता ‘टेम्पुन’ अभ्यासमा छ ।

सामग्री जेसुकै भए पनि मर्यादित हुनुपर्छ । यसो त मर्यादा निर्धारण गर्ने न्यूनतम टुल्स ‘थ्रीपी’ (पिपल, प्लानेट र पकेट) हो । पहिलो ‘पी’ भनेको पिपल वा महिनावारी हुने व्यक्ति वा किशोरी, महिला, ट्रान्सम्यान वा क्विर सामग्री हो । यो सरोकारवालाको संविधान प्रदत्त अधिकार अर्थात् मर्यादापूर्वक जिउन पाउने अधिकारलाई टेवा पुर्‍याउने खालको हुनुपर्छ । फाइदा/बेफाइदाका आधारमा आफूले चाहेको सामग्री प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । जसरी परिवार नियोजनका सामग्रीहरूको बेफाइदा थाहा पाएपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ । यसैगरी, यस्ता सामग्रीहरू कुनै पनि असर नगर्ने (रासायनिक पदार्थरहित) हुनुपर्छ । दोस्रो ‘पी’ भनेको प्लानेट वा वातावरण हो ।

यसको अर्थ यस्ता सामग्री वातावरणमैत्री हुनैपर्छ । भविष्यमा कुनै पनि किसिमको बोझ वा प्रदूषण यी सामग्रीले नगरून् भन्ने सोच राख्न जरुरी छ । यसका अतिरिक्त प्रयोग भैसकेका सामग्रीको विसर्जन प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिको मर्यादा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । फोहोर संकलन र विसर्जन गर्नेहरूका लागि यस्ता सामग्री अमर्यादित विल्कुलै हुनु हुँदैन । तेस्रो ‘पी’ भनेको पकेट वा थैली हो । यसअन्तर्गत व्यक्ति वा संस्थाले चाहेको सामग्री गुणस्तरयुक्त, सजिलै पाइने र सस्तो हुनुपर्छ ।

नेपालमा सरकारीस्तरबाट मर्यादित महिनावारीको बहस चार वर्षअघि मात्रै सुरु भएको हो । सन् २०१७ मा सरकारले ‘मर्यादित महिनावारीको नीति’ मस्यौदा गर्‍यो । पछिल्लो ‘मर्यादित महिनावारी नीति २०७४’ मा कर छुट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरियो । सन् २०१९ मा सामुदायिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड वितरण गर्ने निर्णय पनि भयो । हाम्रो मुलुकले पूर्वी अफ्रिकी देश केन्या र छिमेकी भारतभन्दा धेरै पछि मात्रै ‘मर्यादित महिनावारी’ का लागि नीति बनाउन थालेको हो ।

केन्यामा सन् २००४ मा र भारतमा सन् २०१० मा महिनावारीलाई ‘मर्यादित’ बनाउन प्याडमा अतिरिक्त कर कम गरेको थियो । अझ केन्यामा सन् २०१७ बाट सार्वजनिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड निःशुल्क वितरण सुरु भयो । त्यसको सिको विस्तारै अन्य देशहरूले पनि गर्दैछन् । ‘मर्यादित महिनावारी’ मानव अधिकारको विषय मात्र नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो । यो एक जटिल, बहुआयामिक र जीवनचक्रीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।

‘वार्ड–वार्डमा सिंहदरबार’ भन्ने सन्दर्भमा महिनावारी हुने जनसंख्या र त्यसका लागि आवश्यक सामग्री कस्तो र कतिभन्ने कुरो महत्वपूर्ण छ । खासगरी, स्थानीय स्तरमा सरकारले चाहेमा गुणस्तरसहित महिनावारीमा प्रयोग हुने सामग्री स्कुल जाने/नजाने सबैलाई निःशुल्कवितरण गर्न सक्छ । यसमा केही ढिलो होस्, केही छैन । तर, सरकारले यो कार्य गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । खासगरी महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने प्याड बनाउने उद्योगहरूलाई प्रश्रय दिन सके यो कार्य झनै सहज हुन सक्छ । फेरि यस्ता उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन सरकारले तालिम, बीउपुँजी, बजारीकरण, भन्सारमा कर छुट आदिमा सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ । यसो नगर्दा प्याड निर्माणमा संलग्न केही उद्योगहरू समस्यामा छन् । चितवनस्थित मितेरी जैविक प्याड उद्योग, अछामस्थित दिदीबहिनीको उद्योग र ललितपुरस्थित प्याड उद्योगलगायतमा उत्पादित पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बिक्री नभएको अवस्था छ ।

सरकारको निःशुल्क प्याड बाँड्ने नीतिबमोजिम पालिकाहरू भने असार १५ लागेपछि दौडधुप गर्ने र सस्तो तथा जस्तोसुकै प्याड खरिद गर्नु दुःखद् मात्रै छैन, दीर्घकालका लागि अभिशाप पनि हो । नेपालमै उत्पादन भएका वा बजारमा पाइने नकुहिने प्याडमा प्लास्टिक हुन्छ, जुन कुहिनका लागि कम्तीमा २००–१००० वर्ष लाग्छ । तीमध्ये कतिपयमा शरीरलाई प्रतिकूल हुने रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएको पनि पाइएको छ । छनोटको अधिकारका आधारमा नेपाल बाहिर उत्पादन गरिएका सामग्री प्रयोग गर्नै नपाउने भन्ने होइन । तर ‘मर्यादित महिनावारी’ मैत्री विद्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा जहाँ सरकारले निःशुल्क सामग्री वितरण गरिरहेको छ, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने/भएका सामग्रीहरूले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।

भुईंतहको समुदायलाई केन्द्रित हुनेगरीकुनै काम/अभियान संचालन गर्नु उत्तम हुन्छ । बजारमा पाइने प्याड मात्र महिनावारीको रगत सोस्ने एउटै मात्र विकल्प हो भन्ने किसिमले गइयो भने पालिका–पालिकामा खुल्दै गरेका प्याड उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैनन् । साथै परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने सामग्रीप्रति लजाउने वा हीनताबोध हुनेहरू बढ्न सक्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा सहरतिर सबै खालका सामग्री पाइन्छ । परम्परागत सामग्री भने सबै ठाउँमा पाइन्न । सामग्री जेसुकै भएपनि त्यो हरेक महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मर्यादित भएर बाँच्न सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

नेपालमा कुहिने प्याड पनि उत्पादन हुन थालेका छन् । तर, यसको कच्चापदार्थ देश बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले साना उद्योगहरूलाई झन्झटिलो छ । यसलाई बलियो र व्यापक गर्न तिनै तहका सरकारले आर्थिक र बजारीकरणमा साझेदारी गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा, कुनै पनि विद्यालय/कार्यालयमा छिर्दा ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री’ विद्यालय/कार्यालयमा स्वागत छ भनेर लेख्न सके त्यसले छोरी/महिलामा गौरव र आत्मसम्मान बढ्न सक्छ । (लेखक पौडेल मर्यादित महिनावारीकी अभियन्ता हुन् । )



Leave a comment

Your email address will not be published.


*