बागमतीमा ११ मन्त्रालय राख्न कार्यदलको सुझाव

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ १०, २०७९     ::: 32 पटक पढिएको   |  

 

मकवानपुर :  बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउन गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढीमा ११ कायम रहने उल्लेख गरिएको बताइएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसमक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए प्रदेशको मन्त्रालय संख्या ११ कायम हुनेछ ।

कार्यदलका सदस्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रदेशको कूल सांसदको १० प्रतिशत मन्त्रालय रहने गरी बढीमा ११ मन्त्रालयको प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गरिने बताए । गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन मन्त्रालय संख्या हेरफेरका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए ।

प्रदेशमा यसअघिको १४ मन्त्रालय कायम रहँदा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । प्रदेशमा यसअघिको सरकारमा दुईपटक मन्त्री रहेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै मुख्य सचिव निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलको सदस्यमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा कानुन र प्रशासन हेर्ने सचिव सदस्य रहेका थिए।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशका रहने मन्त्रालय :

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
४. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
५. पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय
६. खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
७. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
८. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
९. श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
१०. स्वास्थ्य मन्त्रालय
११. सामाजिक विकास मन्त्रालय



Leave a comment

Your email address will not be published.


*