न्यायिक समितिमा कानुन विज्ञ र कर्मचारी अभाव

सुर्खेत असोज १५ गते ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा कानुन विज्ञको अभाव रहेको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । समितिमा न्यायिक कार्य सम्पादन सम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको हो । युएनडिपीको सहयोगमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखद्धारा सञ्चालित न्यायमा पहुँच परियोजनाले कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरेको सुलभ, दु्रत तथा गुणस्तरीय न्यायिक सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय संवाद कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा गुर्भाकोट नगरपालिकाका उप–प्रमुख मैना विकले न्यायिक समितिमा आवश्यक कर्मचारी र न्यायिक कार्य सम्पादन सम्बन्धी विज्ञ नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको बताइन् । ‘स्थानीय तहमै न्यायिक समिति हुँदा स्थानीयलाई सहज त भएको छ, तर न्यायिक समितिमा कर्मचारी र कानुन विज्ञ नहुँदा समस्या भईरहेको छ,’ उनले भनिन । उनले इजालास समेत नभएको उपप्रमुख विकको भनाई छ । उनले समितिमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भन्दा माथिका थुप्रै घटनाहरु आउने गरेको भन्दै उनले कुन घटना स्थानीय तहमै मिलाउने कुन घटना जिल्लामा पठाउन भन्ने बिषयमा अझै प्रष्ट भईनसकेको बताइन ।
कार्यक्रममा भेरीगंगा नगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य तिलकराम डाँगीले स्थानीय तहमै न्यायिक समिति हुनेगरी राज्यको राम्रो नीति भएपनि समितिमा चाहिने सबै किसिमका व्यवस्थापनहरु नभएको बताए । कार्यक्रममा गुर्भाकोट नगरपालिकणका प्रमुख हस्त पुनले जिम्मेवारी अनुसारको कानुनी दक्षता सबै न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुमा नहुँदा न्याय सम्पादन पुरानै शैलीमा भइरहेको बताए । ‘कानुन सम्बन्धी दक्षता नहुनु नै सबै भन्दा समस्या हो,’ उनले भने, ‘केहि घटनाहरु पुरानै तरिकाले मिलाए पनि त्यसको कानुनी आधार के छ त्यसमा हामी चुकेका छौँ ।’ अब पनि पुरानै बाबुबाजेको पालाको न्याय भन्दा पनि कानुन अनुसार चल्नुपर्ने उनको भनाई छ । जनप्रतिनिधिहरुसंगै स्थानीय जनताहरुमा पनि कानुन सम्बन्धीको जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापाले परियोजनाले समुदायका नागरिकहरु महिला, सीमान्तकृत, साथै गरिबहरूलाई संविधान र कानूनी प्रकृयाका बारेमा चेतना दिने, उनीहरूलाई स्थानिय तहका न्यायिक समितिका बारेमा जानकारी गराउने, न्यायमा पहुँच पु¥याउने सम्वन्धमा सचेतना गराउने र न्यायलाई गुणस्तरीय छिटो छरितो रूपमा प्रदान गर्नका लागी न्यायसँग आवद्ध भएका व्यक्ति, संस्थाहरूको समन्वयलाई बलियो बनाउने उदेश्य लिएको बताए । संस्थाका कोषाध्यक्ष कृष्णा रावतले परियोजना कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाछ गुणस्तरीय छिटो छरितो रूपमा न्याय प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
परियोजना संयोजक सर्बराज जोशीका अनुसार न्यायमा पहुँच परियोजना कालिकोटको नरहरीनाथ र सान्नीत्रिबेणी गाउँपालिका, दैलेखको महाबु र नौमूले गाउँपालिका, सुर्खेतको गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिका तथा सल्यानको कपूरकोट तथा त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा ल्याईएको छ ।