माथिल्लो कर्णाली : जीएमआरले ८ वर्षसम्म जुटाएन लगानी, २ वर्ष म्याद थप

दैलेख : सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि निर्माण कम्पनीसँग म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनामा लगानी जुटाउने अवधि २ वर्ष थपेर २०८१ साउनसम्म जीएमआरलाई लगानी जुटाउन समय दिने निर्णय गरेको हो ।  नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन थप दुई वर्षको समय दिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी जुटाउने अवधि थपेको हो । दुई वर्ष थपिएको म्यादअनुसार अब जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउनुपर्ने छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको लगानी बोर्डको समितिले थप २४ महिना समय दिन सिफारिस गरेपछि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दाबी गरेपछि सरकारले पुनः समय थपेको हो । जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पु¥याउने अनुमति लिनका लागि भारतीय नोडल एजेन्सी र विद्युत व्यापार निगमसँग छलफल अघि बढिसकेको जनाएको छ । लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजना  अन्योलमा छ ।

आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिँदै आएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत् नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदानलगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ । आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

यो आयोजना ५८ मिटर अग्लो ड्यामसहित बन्ने छ । २०७ मिटर चौडाइको बाँध बाँधेर आयोजनामा पानी पिकिङ गरिनेछ । यसमा ११२.५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावरहाउस रहनेछन् । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ९९ किलोमिटरको प्रसारण लाइनबाट भारतको केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने छ । भारतबाटै यो बिजुलीको ५ सय मेगावाट हिस्सा बंगलादेश लैजाने योजना जीएमआरको छ ।