कर्णालीका स्थानीय तहद्धारा नियमविपरीत बजेट खर्च

सुर्खेत : कर्णालीका धेरैजसोे स्थानीय तहले नियमविपरीत बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको भर्खरै सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा बेरुजुको बेथिति बढ्दै गएको देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिकाको एक अर्ब ३३ करोड ४१ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाका अनुसार ती नगरपालिकाहरूको ३६ अर्ब ५२ करोड ४२ लाख रूपैयाँ कूल खर्चको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

त्यस्तै, यहाँका ५४ वटा गाउँपालिकाको ५० अर्ब २८ करोड रूपैयाँ कूल खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा दुई अर्ब १४ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्णालीका स्थानीय तहको कूल बेरुजु तीन अर्ब ४८ करोड ३५ लाख रहेको औल्याएको हो ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ । नियमविपरीत गरिएको खर्च रकम फिर्ता गरेर सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ । प्रतिवेदनमा कर्णालीका का ७९ मध्ये १६ स्थानीय तहको गम्भीर त्रुटि र नियम–कानूनविपरीत गरेका खर्च औंल्याइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रहेको थियो । पालिकाहरूमा नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बेरुजु पनि बढेको छ । बेरुजु रकम घटाउनुको साटो स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा शर्तसहित प्राप्त रकम सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा खर्च नभए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय पालिकाले रकम खर्च नगरेको र फिर्ता पनि नगरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा बेरुजु रकमको अवस्था विकराल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुन बमोजिम रित नपु¥याइ खर्च गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको व्यहोरा नै बेरुजु हो ।