रेशमलाई आममाफी दिन सरकारले ल्यायो अध्यादेश

आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी लगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको ती मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए ।  दफा ११६मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताको लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो ।

उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहारा लिएको हो ।

त्यस्तै, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन ।

सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन भने बाँकी छ ।