कानुनमन्त्रीले गरे सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक

सुर्खेत –   कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री आएपछिका सय दिनबारे समीक्षा गरेको छ । गत माघ ११ मा यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कृष्णबहादुर जिसीले सय दिनको अवधिमा भएका गतिविधिबारे समीक्षा गर्नुभएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री जिसीले यो अवधिका विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण कार्य भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडित घाइतेहरुका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा घाइते भएर आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित भएकाहरुलाई सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, वीर अस्पताल काठमाडौं र ट्रमा सेन्टर काठमाडौंसँग सम्झौता भई द्वन्द्व पीडित घाइतेहरुले उपचारको सुविधा लिएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा सहिद, घाइते, अपाङ्गता तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह तथा सहिद स्मृति भत्ता वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि र निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क संकलन कार्य भइरहेको पनि जिसीले बताउनुभयो ।

सुरक्षा निकायतर्फ प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश प्रहरी विधेयकको मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवाला तथा विषय विज्ञसँग छलफल गरी अन्तिम रूप प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिनुभयो ।

साथै मन्त्रालयमा कानुनी ढाँचा निर्माण गरी अन्य मन्त्रालयलाई समेत परिपत्र गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘कानुनी राय माग गर्ने कार्यलाई एकीकृत बनाई अनावश्यक रुपमा राय माग गर्ने कार्यलाई निस्तेज गर्न यस्तो गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी राय माग गर्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनको ढाँचा निर्माण गरेर सबै मन्त्रालयलाई त्यही अनुसारको परिपत्र गरिएको हो ।’

यस्तै प्रदेशस्तरीय कानुन तर्जुमा सम्बन्धी विषयहरुमा विभिन्न मन्त्रालयलाई ११ वटा सहमति प्रदान गरिएको पनि जिसीले बताउनुभयो ।

यस्तै २७ पुसमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नियुक्त भएयता अहिलेसम्म १७ वटा राजपत्र प्रकाशन गरिएको छ ।

सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा

मन्त्री जिसीले यो अवधिमा सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यविधि, २०७९ पारित भएको र कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका तर, अन्य प्रदेशमा स्थायी बसोबास भई कर्णाली प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रको सेवामा कार्यरत १७ लाख ५० हजार नेपाली नागरिकको प्राकृतिक विपद्को कारणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै मन्त्रालयले प्रदेशको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना ०७९ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी

मन्त्री जिसीले कर्णालीमा एकीकृत सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । यद्यपि कतिपय कुरा अझै प्रदेशलाई केन्द्रले दिन नचाहिरहेका कारण समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रहरी संरचनाहरुको अवस्था बुझ्ने र केही कार्यालयको भौतिक संरचना सुधारका कामहरु समेत अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । दैलेख प्रहरी भवन सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट २० लाख रकमको अख्तियारी प्रदान गरिएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संरचनागत सुधार (रुकुम पश्चिम र जाजरकोट) का लागि ३० लाख रकमको अख्तियारी दिइएको छ ।