चुनावी एजेण्डा नै बनेन् मर्यादित महिनावारीको कुरा

        विश्लेषण   |   प्रकाशित मितिः शनिबार, कार्तिक २६, २०७९     ::: 130 पटक पढिएको   |  

दैलेख : प्रतिनीधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्मुखमा छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुलाई मतदाता फकाउन भ्याई–नभ्याई छ । राजनीतिक दल र दलबाट टिकट पाएका उम्मेदवारमात्र होइन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु समेत मतदाता भेटघाटमा व्यस्त छन् । उम्मेदवारहरु मतदाताका घरदैलोदेखि खेतबारीमै पुग्ने गरेका छन् । उनिहरु घोेषणापत्र र चुनावी एजेण्डा लिएर मतदाता रिझाउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत रोजगार जस्ता विषयहरु नै उम्मेदवारका प्राथमिकतामा छन् ।

राजनीतिक दलहरूले महत्वकांक्षी र आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । हामीले केहि राजनीतिक दलका घोषणपत्र अध्ययन गरेका छौँ ।सामान्यतः विकास भनेकै भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बुझ्ने गरिएको छ । सडक, खानेपानी, विद्युत्, सिँचाइ लगायतका विषय मात्रै विकासको सूचीमा पर्ने गरेका छन् । बिडम्बना सामाजिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । नजिकिँदै गरेको प्रतिनीधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने क्रममा पनि दलहरुले यस्ता विषय उठान गरेको पाइँदैन ।

दलहरुले घोषणापत्रमार्फत महिनावारी विभेदलाई व्यवहारिक रुपमै अन्त्य गरेर महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने सवाल खासै उठान गर्न सकेका छैनन् । महिला र महिनावारीका कुराहरू दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न खोजिएको भएपनि मर्यादित महिनावारीका कुरा खासै उठ्न सकेका छैन् । जुन समाजमा छाउपडी प्रथाले जरो गाडेर बसेको छ । जसलाई सामान्य रुपमा अन्त्य गर्न सकिदैन् । जुन संस्कारलाई जरैदेखि भत्काउनुपर्ने छ ।

महिनावारी सहज बनाउन, सेनेटरी प्याड खरिद गर्न केहि रकम दिने, निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिने, छाउगोठ भत्काउने वा सफा बनाउने काम राम्रो हो । तर यी दीगो समाधानका उपाय होइनन् । महिनावारी जैविक प्रक्रिया हो । यही कारण सृष्टि चलेको छ । तर, कर्णाली, सुदुरपश्मि लगाएतका क्षेत्रमा महिनावारीलाई दोष वा पापका रूपमा बुझाइन्छ । यस्तो सोचलाई बदल्न अहिलेसम्म भएका प्रयासहरु सकारात्मक छन् । तर, दलहरुले पनि ठोस् एजेण्डा र रणनीति अघि सार्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यसपालिको चिर्वाचनमा पनि त्यसो हुन सकेन् ।

मर्यादित महिनावारी मानव अधिकार पनि हो । नेपालको जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिला महिनावारीका कुरामा दलहरु संवेदनशील हुन सकेको देखिदैन् । जुन सवाललाई दलहरुले नै ओझेलमा पारेको देखिएको छ । दलहरूले स्वास्थ्यका विविध विषय समेट्दै महिनावारीको मुद्धालाई चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, महिनावारी विभेद (छाउपडी प्रथा) लाई व्यवहारिक रुपमै अन्त्य गरेर महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन वा भनौ ‘महिनावारीलाई मर्यादा’ ले हेर्ने वातावरण सृजना गर्ने ठोस् योजना भने अघि सारेको देखिदैन् ।

काँग्रेसको संकल्प : तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार

नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । कांग्रेसले पाँच वर्षमा तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एकतिहाइले घटाउने, औसत आयु ७३ वर्ष पु¥याउने जस्ता लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, मातृमृत्युदर ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बीमामा शतप्रतिशत आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउने र बाल कुपोषण २० प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको छ । सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने समेत काँग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली नारा दिएर कांग्रेसले एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै महानगर र उपमहानगरमा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवारोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने काँग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

एमालेको घोषणापत्र : सुरक्षित महिनावारीका लागि स्यानिटरी प्याड किन्न महिलालाई वर्षको १५ सय दिने

नेकपा एमालेले पनि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । एमालेले घोषणा पत्रमा २० ग्यारेन्टीसमेत उल्लेख गरेको छ जुन कुरा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने उसको प्रतिवद्धता छ । ती ग्यारेन्टीमध्ये १७ नम्बरमा स्वस्थ महिनावारीः १५ सय वर्षभरि भन्ने कार्यक्रम उल्लेख छ । एमालेले महिलाहरूलाई स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वर्षमा १५ सय रूपैयाँ दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको हो ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।’

माओवादी घोषणापत्र : हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल

नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘गाउँगाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद’ भन्ने नारा लिएर स्वास्थ्यका विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण, उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, औषधि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरूको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने व्यवस्था, सय वा सो भन्दा बढी शैया भएका अस्पतालमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता माओवादीले जनाएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र : आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने

‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारा दिएर नेकपा एकिकृत समाजवादीले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय एकिकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा छ ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*