महिनावारी हुँदा बाख्रीगोठमा बास

सुर्खेत – चौकुने गाउँपालिका– ५ रेक्चाकी ३८ बर्षिया तुलसी बाह्रघरेलाई हरेक महिनाको सात दिन घर छुन मिल्दैन् । त्यो सात दिनको समय उहाँले घर नजिकै बाख्राका लागि बनाइएको खोरमा बिताउनुहुन्छ । उक्त खोरको तल्लो तलामा बाख्रा बाधिँएको हुन्छ । तुलसी भने माथिल्लो तलामा सात रात कष्टपुर्ण तवरले विताउनुहुन्छ । किनभने उहाँलाई महिनावारी हुँदा घर छुन दिइदैन् । उहाँ उमेरले ३८ वर्ष पुग्नुभयो ।

महिनावारी हुने गरेदेखी नै उहाँ महिनावारी भएको सात दिन छाउगोठमा बस्दै आउनु भएको थियो । महिनावारी हुँदा बस्नका लागि छुट्टै खरले छाएको टहरो बनाइएको थियो । जहाँ महिनावारी हुँदा सुत्नका लागि बनाइएको हो । तर नेपाल सरकारले सन् २०१८ को अगस्टमा नेपालमा छाउपडीलाई गैरकानुनी घोषणा गरेपछि स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा छाउगोठ भत्काउन सुरु गरे । यसै क्रममा तुलसीको घरमा भएको छाउगोठ पनि भत्काइयो । छाउगोठ भत्काएपछि भने उहाँ महिनावारी हुँदा बाख्राको खोरको माथिल्लो तलमा रात विताउन बाध्य भएको उहाँको भनाई छ ।

पहिला बनाएको गोठ राम्रो थियो सुत्नलाई उहाँ भन्नुहुन्छ,‘सुत्नकै लागि बनाएको थियो, राम्रो थियो तर अहिले बाख्राका लागि बनाइएको खोरमा सुत्नुपर्छ छानो त्यति राम्रो बनाउन सकिएको छैन् । पानी पर्दा समस्या हुने र आफुलाई पनि डर हुन्छ ।’ जान्ने भएदेखी नै महिनावारी हुँदा घर भन्दा बाहिर नै बस्न थालियो अब त पहिलादेखी नै चल्दै आएको चलन जस्तो लाग्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महिनावारी हुँदा घरमा बस्यो भने अन्य घरका सदस्यलाई सुप्दैन् त्यसैले पनि घर भन्दा बाहिर नै बस्र्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, सोही ठाउँकी नन्दा जैसी उमेरले ५० वर्ष पुग्नुभयो । उहाँले जान्ने भएदेखि नै महिनावारी हुँदा छाउगोठमा नै बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका छोरीलाई समेत घ महिनावारी हुँदा घर भन्दा बाहिर बनाइएको छाउगोठमा नै बस्न पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । घरमा बस्यो भने देउता रिसाउने डरले पनि घरभन्दा टाढा राख्ने गरेको उहाँको बुझाई छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अगुवाइ र प्रहरीको बलमा छाउगोठ भत्काएर छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएता पनि महिलाहरू भने महिनावारी हुँदा फेरि गाईभैँसीको गोठ र बाख्राखोरमा बस्न थालेको बताउँछन् । घरबाहिर बस्नुपर्ने बाध्यताबाट अझै मुक्त हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

महिनावारी हुँदा घरभन्दा बाहिर बस्ने मात्र होइन दहि दुध मोही समेत खान नपाउन गरेको चौकुने गाउँपालिका–९ की दलित महिला वडा सदस्य सिता नेपालीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय बजार क्षेत्रमा भने केही कमी आएको उहाँको बुझाइ छ । महिनावारी हुँदा घर भित्रकै एउटा छुट्टै कोठामा बस्दै आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीमा देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वासले गर्दा महिलाहरू महिनावारी हुँदा घरबाहिर (छाउगोठ) बस्न बाध्य हुँदै आएको बताइने गरेको छ । सरकारले नेपाललाई छाउगोठ मुक्त बनाउने योजना सहित २०७७ पुष महिनाबाट कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालेको थियो । उक्त अभियानमा ९ हजार २१० वटा छाउगोठहरू भत्काइएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

तर सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा प्रत्येक घरमा महिनावारी हुँदा सुत्नका लागि बनाइएका छाउगोठ यथावत छन् ।  छाउगोठ भत्काइएपनि कतिपयले नयाँ छाउगोठ बनाएका छन् भने कतिपय पुरानोलाई नै मर्मत गरेर पुनः सोही ठाउँमा बस्ने गरेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ मा छाउगोठमा बस्ने वा बस्न बाध्य पार्नेलाई तीन हजार रुपियाँ जरिबाना र तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । छाउगोठमा बस्ने र बस्न प्रेरित वा दबाब दिनेलाई स्थानीय तहबाट दिइने सेवाबाट वञ्चित गरेर कानुनी कारवाही थालिने स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसअघि नै प्रतिवद्धता गरिसकेका छन् । सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेर कैयौँ टहरा भत्काइएपनि छाउगोठमै बस्दा पनि कारवाही भएको कुनै ठोस प्रमाण भने छैन ।

सुर्खेत बराहताल की ममता सुनारले भनिन्, ‘त्यतिबेला छाउगोठ भत्काउँदा देवताले के गर्लान् रु घरमा बस्दा केही हुने पो हो कि भन्ने ठूलो डर थियो ।’ केही समय घर नजिक बसे पनि फेरि छाउगोठमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘हाम्रो सोचमा परिर्वतन आएर के गर्नु सासु–ससुराको सोच परिर्वतन हुँदैन’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘छाउपडी अन्त्य गर्नुछ भने पहिला बुढापाकाका सोच परिर्वतन गराउन जरुरी छ ।’

महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलनको अन्त्य गर्नका लागि मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने चौकुने गाउँपालिका उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोलाले बताउनुभयो । जसका लागि स्थानीय तहले मात्र सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

मर्यादित महिनावारी प्रवर्धन कार्यविधी २०७६ ड्राफ्टमा सिमित

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धन कार्यविधी २०७६ तय गरेको थियो । अभियानलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनका लागि एकद्वारा प्रणालीबाट सचेतनामुलक गतिविधीहरु गर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ । तर विभिन्न राजनितीक परिवर्तनका कारण उक्त कार्यविधी ड्राफ्टमा सिमित रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका माहाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

बनाइएको कार्यविधी पास हुन नसकेपछी नीतिगतरुपमा जानलाई समस्या भएको उहाँको भनाई छ । सबै तहका नागरिकको बुझाइ समान नहुँने भएकाले थप समस्या भएको महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीले बताउनुभयो । कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट जुम्ला लगायतका जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भएर एकद्धार प्रणालीमार्फत सचेतीकरण कार्यक्रम गर्न मन्त्रालयले कार्याविधी बनाएको हो ।