पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या प्रकरण : स्वागतयोग्य फैसला

वसन्त गौतम- दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको द्वन्द्वकालीन कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले मुख्य अभियुक्त अरुण भनिने बमबहादुर खड्का र मुक्ति भनिने बमबहादुर खड्का र केशव खड्कालाई २० वर्ष कैदको फैसला गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले २०७८ मंसिर २६ गते गरेको फैसलाअनुसार थापाको हत्या गरी गाड्ने कार्यमा अरुण प्रत्यक्ष संलग्न थिए। मुक्ति र केशव अझै फरार छन्। यस्तै घटनामा संलग्न अर्का फरार अभियुक्त भक्तिराम लामिछानेलाई अपराधमा सहयोग गरेको निष्कर्षसहित अदालतले तीन वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। अदालतले गरेको फैसला स्वागतयोग्य मानिएको छ।

अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका निरकबहादुर घर्तीमगर, जयबहादुर शाही र हरिलाल पुन, मृतक डेकेन्द्रराज थापाको वारदातस्थलमा हत्या भएको थियो। त्यहाँ उपस्थित रहँदा केही नगरी हेरी बसेबाट उनीहरूलाई मतलवी भएको ठहर्याउँदै कर्तव्यबाट मृत्यु भएको लास दबाउन गाड्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै दुई वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याएको थियो। प्रतिवादी लक्ष्मीराम घर्तीमगर घटनास्थलमा उपस्थित रही लास दबाउन गाड्ने कार्यमा संलग्नताको आरोप प्रमाणित गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकेको थियो। जिल्ला अदालत दैलेखले गरेको फैसला उपर परेको पुनरावेदन उपर मिति २०७२ भदौ ३० गते सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश रमेशराज भण्डारी र राजेन्द्र पोखरेलको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसलालाई सदर गरेको थियो। डेकेन्द्रराज थापाको हत्या भएको पनि १९ पछि अदालतले फैसला गरेको थियो। यसले संक्रमणकालीन न्यायका संरचना प्रभावकारी नबनाएसम्म द्वन्द्वकालीन घटनामा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली अवरुद्ध हुँदैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका—१ नयाँबजारस्थित आफ्नै घरबाट तत्कालीन विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताले २०६१ असार १२ गतेका दिन पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई अपहरण गरेका थिए। अपहरणपश्चात् दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घुमाई दैलेख जिल्लाकै द्वारी गाविसस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा पुर्याए। चरम यातना दिई त्यहाँ २०६१ साउन २७ मा हत्या गरियो। सीआईडीको काम गरेको, जनसत्ताको अनुमतिबिना आधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै विद्रोही पक्षले विज्ञप्तिमार्फत हत्याको जिम्मेवारी लिएको थियो। परिवारले भने लामो समय लास पाएनन्। नेपाल पत्रकार महासंघको अनुरोधमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्राविधिक सहयोगमा २०६५ असार ११ गते पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको चिहान उत्खनन गरी शव पहिचान गरे र परिवारलाई जिम्मा लगाए। घटनामा संलग्नउपर कानुनी कारबाहीको माग राख्दै डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मी थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा २०६५ असोज ६ गते किटानी जाहेरी दर्ता गराइन्।

जाहेरी दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि जाहेरी उपर कुनै मुद्दाको अनुसन्धान भएन। २०६९ मंसिर २७ मा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराइएको थियो। अदालतमा रिट दायर गरेपछि पनि मुद्दाको अनुसन्धानमा खासै प्रगति भएको थिएन। अधिकारकर्मी र महसंघले मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न निरन्तर दबाब दिइयो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले यस मुद्दाका अभियुक्तमध्ये लक्षीराम घर्तीमगर, निरकबहादुर घर्तीमगर, वीरबहादुर केसी (विरासत), हीरालाल पुनमगर, जयबहादुर शाहीलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायो। प्रहरीले अभियुक्तहरूको पक्राउ गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सार्वजनिक रूपमा नै हस्तक्षेप गरे। मुद्दाको अनुसन्धान तुरुन्त रोक्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई आदेश दिए। द्वन्द्वकालका मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले हेरिने र फौजदारी कानुनको प्रयोगले शान्तिप्रक्रिया बिथोलिने उनीहरूको जिकिर थियो। प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उक्त कार्यले न्यायलाई अवरोध पुर्याएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने तर्कसहित यस मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश जारी गर्यो।

दैलेख जिल्ला अदालतको पछिल्लो फैसलाले द्वन्द्वकालीन घटनाका अन्य पीडितमा समेत न्यायको आशा पलाएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्न, सत्य स्थापित गर्न, पीडितलाई परिपूरण दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न भनेर आयोग बनाइए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग राजनीतिक दल र सरकारका कारण निष्क्रिय छन्। यी आयोगहरूको काम र क्षेत्राधिकारका बारेमा प्रश्न उठाउँदै पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। रिटमा सुनुवाइ गर्दै यी आयोगको कानुनमा भएका कतिपय व्यवस्था नेपालको संविधान र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुकूलन भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दियो। आदेश दिएको सात वर्ष बितिसकेको छ तर राजनीतिक दल र सरकारले यो कानुनको संशोधन गरेका छैनन्। तर यिनै आयोगलाई देखाउँदै प्रहरीले पीडितका जाहेरी दर्ता गर्न र अदालतको आदेशबाट दर्ता भएका द्वन्द्वकालका यस्ता घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न इन्कार गर्दै आएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायका संरचना प्रभावकारी नबनाएसम्म द्वन्द्वकालीन घटनामा नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली अवरुद्ध हुँदैन भन्ने बलियो सन्देश डेकेन्द्र थापाको मुद्दाले दिएको छ। बेपत्तासम्बन्धी आयोगले कुनै काम गर्न नसकेकाले पछिल्लो समय बेपत्ताका परिवारले फौजदारी अपराध संहिताअनुसार मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि जाहेरी दिएका छन्। द्वन्द्वकालका यस्ता घटनामा संक्रमणकालीन न्यायप्रति पीडितको विश्वास बढाउन पीडितसँगको परामर्शमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुकूल कानुनको संशोधन गर्न नयाँ कानुनअनुसार स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिहरूलाई आयुक्तमा छानिने वातावरण बनाउन सत्य आयोगले यस्ता घटनामा छानबिन गर्न सक्ने सक्षम बनाउन विशेष अदालत गठन गर्न निकै ढिला भइसकेको छ।

पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको कर्तव्य ज्यान मुद्दाले केही सन्देश अवश्य दिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालको घटनामा फौजदारी कानुन लागू हुनै सक्दैन भन्ने तर्कलाई गलत साबित गरिदिएको छ। अदालतले हेर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर थियो। अब यस्ता प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूमा समेत यो फैसला अनुकरणीय बन्ने भएको छ। यो फैसलाले पीडितले देशभित्रै न्याय पाउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ। पीडित र साक्षीको सुरक्षाको कानुनी र उचित व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने देखाएको छ। राजनीतिको आडमा गम्भीर फौजदारी अपराधमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् भन्ने पनि देखाएको छ। वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूमा अव न्याय पाइन्छ कि भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। पत्रकार डेकेन्द्रराज परिवारले पनि न्यायिक लडाइँमा केही सफलता पाए। तर, द्वन्द्व सकिएको १५ वर्ष व्यतित भइसक्दासमेत हजारौं द्वन्द्वपीडितले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित छ ।