सहकारी विभागको निर्देशन : सहकारीका सदस्यले एक वर्षसम्म ऋण नतिर्दा हुने

काठमाडौं साउन ९ गते । : सहकारीका सदस्यले एक वर्षसम्म ऋण नतिर्दा हुने भएको छ। म्याद थप भएको समयमा उनीहरुले ब्याजसमेत तिर्नु नपर्ने  गरी सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको छ।  
सहकारी विभागले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्र्दै ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म ऋणको भाखा सार्न सकिने जनाएको छ। ऋणको म्याद थप भएसँगै सावा ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको छ।  कोरोनाका कारण ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यबाट लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता, व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्यांकन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म र नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति लिएमा एक वर्षसम्म भाका सार्न सकिने व्यवस्था विभागले गरेको हो। 

विभागले आव २०७६/०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई साउन महिनाभर प्राप्त भएमा अघिल्लै आर्थिक वर्षको आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटकका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विभागका उपरजिष्ट्रार चोमेन्द्र न्यौपानेले निर्देशन जारी गर्दै कोरोनाको कारण तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई २०७६ पुस मसान्तसम्मको पल्स मूल्याङ्कन प्रणाली बमोजिम कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गर्न भनिएको छ। त्यस्ता ऋणीको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यत्ति नै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने  निर्देशन जारी गरिएको छ।
 
कोरोना महामारीको समयमा मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न पेशा, व्यवसायलाई सहुलियत, छुट र सुविधा प्रदान गर्दै नियमन गरिरहेको जनाएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सहकारी विभागले आवश्यक छलफल गरेर निर्देशन जारी गरेको हो। विभागले महामारीको समयमा संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।  

निर्देशनमा सहकारीले उत्पादित सामग्री स्थानीय स्तरमा वा नजिकको बजारमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। कृषि उपज खरिद र बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्न विभागले सहकारीलाई निर्देशन दिएको छ। 

कोरोनाले प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई पुर्नउत्थान, उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने विभागले जनाएको छ।