कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेकोमा एमालेको आपत्ति

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने बताएका छन् ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता कँडेलले संसद सक्रिय रहेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन लागेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यसको कानूनी, राजनैनिक र सामाजिक उपचार खोज्छ,’ कँडेलले भने ।

सरकारले पेश्की बजेट ल्याउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत कुल्चिएको नेता कँडेलले बताए । ‘संसद अवरूद्ध भए पेश्की बजेट ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारले त्यसलाई पनि कुल्चिएर अध्यादेशको बाटो रोजेको छ, यो संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध छ,’ उनले भने ।

नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गरेका कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित गर्न सकेको छैन । यही बेला बुधबार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा सरकार चुक्दा एमालेले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको उनले बताए । ‘पेश्की बजेट ल्याउने सवालमा हामीले ढोका खुला गरेकै थियौं, तर पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्यो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन लागेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । ‘आज नै अध्यादेशबाट बजेट आउँछ, त्यसका लागि केहीबेरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ,’ मन्त्री नेपालीले भनिन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सोही बजेट नै अध्यादेशबाट पास गरिने मन्त्री नेपालीले बताइन् । प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड बजेट यसअघि सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो ।