महिनावारी मर्यादित नभई घरैबाट हिंसा अन्त्य हुन्न

        राधा पौडेल   |   प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर ६, २०७८     ::: 43 पटक पढिएको   |  

केही समयअघि महिला मन्त्रालयबाट सोह्रदिने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानसम्बन्धी निमन्त्रणापत्र पाउँदा फरक अनुभूति भयो । खुसी बनाउने कारण त्यहाँ लेखिएको नारा थियो, ‘घरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं ।’ तर यो खुसी क्षणभरमै तुहियो ।

नेपालमा लैंगिक हिंसाका सन्दर्भमा धेरै सफल काम भएका छन् । तर लैंगिक हिंसा रोकथाममा थोरै काम भएका छन् । भएका कामको अनुसन्धान नगण्य छ । ती अनुसन्धान मन्त्रालयको लक्ष्य, रणनीति, कार्यविधि वा दिवसलाई कार्यनिर्देश गर्न सक्ने हुँदैनन् । नत्र लिंग पहिचान गरेर छोरी भ्रूण छानीछानी हत्या गर्ने मात्र नभएर जनसांख्यिक असन्तुलनको अवस्था निम्त्याइँदा पनि सरकार किन तात्दैन ? राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंगिक हिंसाका ९३ घटना घरमा हुन्छन्, ८२ प्रतिशत परिवारका पुरुष सदस्य नै पीडक हुन्छन् भनिरहँदा यसको कारण किन खोजिँदैन ?

पीडक र पीडित दुवै बालबालिका देखिनुको कारण किन खोजिँदैन ? बाल विवाहमा नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्छ भनिइरहँदा बाल विवाह नघट्नुको कारण किन खोजिँदैन ? लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न बनेका नीति वा रणनीतिको विषयगत व्यापकता, यसको प्रभावकारितामा किन प्रश्न उठाइँदैन ? गम्भीर र व्यापक समस्यालाई प्राथमिकता नदिई अन्य समस्याबारे कार्यक्रम किन थोपरिन्छन् ? सरकारले, मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा बोलेका कार्यक्रमको निरन्तरता, व्यापकता नहुनुको कारण खोज्न हुन्छ कि हुँदैन ?

लैंगिक हिंसाका कारणहरू खोतल्दै जाने हो भने, जसरी विश्लेषण गरे पनि, यसको साझा कारण हो— शक्ति र पितृसत्तात्मक सोच । तर शक्ति कसरी निर्माण हुन्छ, त्यो निर्मित शक्तिले पुरुषलाई वा पुरुषकेन्द्रित सोचलाई निर्माण मात्र नगरी कसरी मलजलसमेत गर्छ भन्ने खोजी नै भएको छैन । कार्यालयमा त कुनै पुरुषलाई त्यस्तो शक्ति ‘सुपरभाइजर’ पदका कारण प्राप्त भएको होला, तर घरमा बालकले त्यही शक्ति कसरी पायो ? त्यो बालकले आफ्नो बाउ देखेकै छैन भने पनि उसमा बाउ हुने, बाउसँग बस्ने बालकको जस्तै शक्ति कसरी आयो होला ? धनी वा गरिब जुनसुकै देश, जुनसुकै रङ वा जातिका समुदायमा बालकहरूले किन बालिकाहरूभन्दा बढी शक्ति पाउँछन् होला ? त्यही समयमा, त्यस्तै अवस्थामा किन बालिकाहरू आफूलाई कम शक्तिशाली महसुस गर्दै हुर्कने होलान् ? बालिकाहरूलाई चाहे बालक होस् वा वयस्क पुरुष भनेको शक्तिशाली हो, उसको चाहनाअनुरूप वा उसको जस्तै गर्‍यो भने अलिकति शक्ति मैले पनि पाउँछु भन्ने किन लाग्छ होला ?

पढेका महिलाहरू पनि आफ्ना श्रीमान्लाई हैन/हुन्न भन्न प्रायः किन सक्दैनन् होला ? बाल क्लब होस् वा किशोरी शिक्षामा पुरस्कार पाएका किशोरीहरू अपवादमा बाहेक किन आफैं बाल विवाह गर्छन् होला ? तेक्वान्दो खेल्ने महिला खेलाडी होऊन् वा मेसिनगन बोकेर काम गर्ने महिला सुरक्षाकर्मीले, आफ्नै पुरुष सहकर्मीबीच आफूलाई निम्छरो सम्झने किन होला ? राम्रै पदमा पुगेका महिला पनि हिंसा किन चुपचाप सहन्छन् होला ? उही क्षमता भएका, उस्तै काम गरेका महिलाको तलब पुरुष सहकर्मीको भन्दा कम किन हुन्छ होला ? संसारमै लैंगिक हिंसामा पर्नेहरूमा महिलाको संख्या धेरै किन हुन्छ होला ? लुडो खेलमा भर्‍याङहरू चढेर टुप्पामै पुगिसकेका बेला सर्पले निलिदिएर फेरि जहाँको तहीँ भएजस्तै अवस्था महिलाले किन भोगिरहनुपरेको होला ?

उपर्युक्त सवालहरू प्रतिनिधि सवाल मात्र हुन् । पक्कै पनि, शक्ति र पितृसत्ताको निर्माण हुनुका धेरै कारण छन् तर एउटा मुख्य र साझा कारण भने महिनावारीसम्बन्धी विभेद हो । महिनावारी विभेद संसारभर नै छ, नाम र स्वरूप भने फरक छ । कतै देखिन्छ, कतै खोतल्नुपर्छ । एउटा अध्ययनअनुसार, बेलायतमा महिनावारीका बेला ३७ प्रतिशत छात्राहरू खेल खेल्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । अस्ट्रेलियामा १० जनामध्ये ८ किशोरी आफू महिनावारी भएको कतै भन्दैनन्, महिनावारी सामग्री बाहुला वा ब्रामा लुकाउँछन् । कतै महिनावारी हुँदा लगाउने टाला, कट्टु कि घरमा कोही नउठ्दै बिहानै कि त सबै सुत्न गएपछि लुकीलुकी धुने, सुकाउने गर्छन् । यी सबै महिनावारी विभेद हुन् ।

कुन देश वा समुदायमा यसबारे कस्तो बुझाइ र अभ्यास छ; त्यसले महिनावारी हुनेको स्वाभिमान र मर्यादामा कस्तो असर पार्छ; महिनावारीले मानव अधिकार, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्यमा कस्ता असर पार्छ भन्नेबारे अनुसन्धान नै भएको छैन । महिनावारी विभेदले राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरण र दिगो विकासमा पार्ने असरबारे समेत अध्ययन भएको छैन । तथापि दुनियाँले सन् १९४८ देखि मानव अधिकार, १९७९ देखि सिडअ (कन्भेन्सन अन द इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन), १९९४ देखि यौन तथा प्रजनन अधिकारलगायत लैंगिक नीतिबारे काम गरिरहे पनि महिनावारी विभेद भने कतै समेटिएको छैन ।

महिनावारी विभेद बालिकाहरूले सानैदेखि घरायसी अभ्यास (जस्तो— महिनाका केही दिन आमाहरूले खाना नपकाउने वा छुट्टै बस्ने आदि), सञ्चारमाध्यम लगायतबाट थाहा पाउँछन्Ù ६–९ वर्षको उमेरभित्र त्यसलाई लिएर आफ्नो जीवनमा तुलना गर्दै सामाजिकीकरण हुन थाल्छन् । बालिकाहरूले महिनावारी हुनुभन्दा करिब ७ वर्षअघि नै आफूलाई अशुद्ध, शक्तिविहीन, सुविधाविहीन अनुभूति गर्न थाल्छन् भने यसको उल्टो बालकहरूले आफूलाई शुद्ध, शक्तिशाली, सुविधावाला सम्झिन्छन् । महिनावारीको रगत अशुद्ध हो भन्ने बुझाइ नै बालबालिकामा शक्ति निर्माण गर्ने अदृश्य तर सशक्त माध्यम बन्छ/बनिरहेको छ । महिलाका लागि त्यसैले घर असुरक्षित थियो/छ ।

जटिल प्रकृतिको महिनावारी विभेदलाई सम्बोधन गर्न ‘मर्यादित महिनावारी’ जस्तो बहुआयामिक रणनीति निर्विकल्प छ । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सके मात्र घरलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । घरमा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ । घर सुरक्षित हुन्छ । जुन छोरीले घरमा हुन्न/गर्दिनँ भन्न सक्छिन्, उनले स्कुल, काम वा पार्टनर/श्रीमान्सँग पनि सहजै हुन्न/सक्दिनँ/गर्दिनँ भन्न सक्छिन् ।

आज नेपालमा महिनावारी विभेद नभएको घर पाउन मुस्किल छ । हरेक घरमा विभेद, हिंसा, प्रतिहिंसा छ । हिंसा, हत्या सञ्चारमाध्यममा आएपछि देखिने र गनिने अपराधहरू हुन् । हिंसा गनिनुपहिले नै महिलाहरूले विभेदको थाक खेपिसकेका हुन्छन् । गर्भमा छोरी भएर आएदेखि चिहानमा जल्दै गर्दा पनि त्यही महिनावारी भएका कारण अपमानित, अपहेलित भएर महिलाहरू एकपछि अर्को विभेदमा पर्छन् । धर्म, संस्कृति, शिक्षा सबैले महिनावारी विभेदलाई प्रतिकार गर्न हैन, चुपचाप सहन सिकाउँछन् । महिनावारी विभेदले यौन अल्पसंख्यक, दलित, गरिब, प्रकोप र अपांगता भएकाहरूमा झन् गम्भीर विभेद थोपरिरहेको हुन्छ । यस परिवेशमा मर्यादित महिनावारी ‘क्रस कटिङ’ को सवाल भए पनि बालबालिका, किशोरी, महिला, अपांगता अधिकार, यौन अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको महिला मन्त्रालयको महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न भूमिका मुख्य हुनेमा शंका छैन ।

अफसोस, महिला मन्त्रालयका नीति, रणनीति, कार्यक्रमबीच सामञ्जस्य छैन । उदाहरणका लागि, बालबालिकाको अधिकार, बाल विवाहसम्बन्धी दस्तावेजहरूमा कुनै पनि तहमा ‘महिनावारी’ शब्द पढ्नसम्म पाइँदैन । कथंकदाचित् तिनमा उल्लेख रहेछ भने पनि सरसफाइमा गएर टुंगिएको छ । महिनावारीमा सरसफाइ महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसले मर्यादालाई पक्का त गर्दैन नै, महिनावारीको रगत फोहोर हो भन्ने सोच वा विभेदलाई झन् प्रवर्द्धन गर्छ ।

सन् २०१९ देखि महिला मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारिलाई सयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा ‘सिग्नेचर’ कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने त्यसै वर्षदेखि डिसेम्बर ८ लाई मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउन थालिएको छ । नेपालबाट विश्वले सिक्दै यस वर्षको मर्यादित महिनावारी दिवस स्कटल्यान्डमा ‘रजोनिवृत्ति मानव अधिकार’ नारामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै मनाइँदै छ ।

मर्यादित महिनावारीका लागि सम्बन्धित नीति, निर्देशिका, कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने सवालमा बहाना मात्रै बनाइरहँदा अमुक कर्मचारी वा मन्त्रीको अहंकारको जित त होला, तर महिनावारी विभेदको हिंसा–प्रतिहिंसाको सिकार भैरहेका बालिका र किशोरी एवं वयस्क वा रजोनिवृत्तिमा प्रवेश गर्दै गरेका महिलामाथि घोर अन्याय हुन्छ । इतिहासले त्यस्ता मन्त्री, कर्मचारी कसैलाई छोड्नेछैन । घरघरले भोगिरहेको महिनावारी विभेदलाई बेवास्ता गरेर ‘घरबाट हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नारा लगाउनु भनेको ‘पपुलिस्ट’ हुन खोज्नुबाहेक केही होइन । कान्तिपुरबाट साभार गरिएकाे ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*