न्यायिक समितिको काममा सबैको सहयोग आवश्यक : मेयर शर्मा

दैलेख – नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमन शर्माले न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । यूएनडीपीको एटुजे परियोजना र इन्सेकले दैलेखमा आज आयोजना गरेको न्यायिक समितिको कार्यमा सरोकारवालाको भूमिका विषय समन्वय बैठकमा उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो ।

‘न्यायिक समितिले काम गर्न सक्छ, गराउनुपर्छ भनेर जिम्मेवार बनाउन लगाउने र समन्वयकारी भूमिका भए सेवाग्रहीहरुले उजुरी ल्याउने अनि त्यस अनुसार राम्रो काम गर्ने वातावरण बन्न सक्छ’ मेयर शर्माले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले स्थानीय तहहरुले कानून परामर्श दिने, सचेतना बढाउने काम गर्न सके नागरिकहरुमा विश्वास पैदा भएर अहिले प्रहरीमा आइरहेका मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा आउन सक्ने बताउनुभयो ।

नारायण नगरपालिका उपमेयर तप्ताकुमारी थापाले नागरिक समाज र समुदायसंग समन्वय कमी भएको स्वीकार गर्दै समन्वय बढाउदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

दैलेखका प्रहरी इञ्चार्ज डीएसपी किशोर लम्सालले न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन सके प्रहरीमा आउने घरेलु हिंसा लगायतका सामाजिक विवादको चाप घट्ने बिश्वास गर्नुभयो । उहाँले यस्ता विवाद न्यायिक समितिमा गएमा प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सजिलो पर्ने बताउनुभयो ।

यूएनडीपीको एटुजे परियोजनाका कर्णाली प्रदेश लिगल आउटरिच अफिसर इमान सुनारले सरकारको निशुल्क कानूनी सहायता विपन्नहरुको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने र स्थानीय न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन काममा आवश्यकता भएमा आफूहरु प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदीले मानव अधिकारको पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्था बारे चर्चा गर्दै जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा गठन हुने कार्ययोजना कार्यान्वयन समन्वय समितिहरु पूर्णता दिने र निर्दिष्ट काम थाल्न सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष ललित थापा, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष यज्ञराज थापा, दैलेख जिल्ला अदालतको वैतनिक वकील टिकाराम थापा, नागरिक समाजका अगुवाहरु अधिवक्ता दिपेन्द्र थापाले पनि बोल्नुभएको थियो ।

अधिकारकर्मी सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापा, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक बिशाल सुनार, बाल हेल्पलाइनका संयोजक रमा श्रेष्ठ, एकीकृत संकट व्यवस्थापन समिति (ओसीएमसी)का फोकलपर्सन बिना चौधरी लगायतले न्यायिक समितिका कामहरु प्रभावकारी बनाउने र सहयोग तथा समन्वय सवालमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।