इसिडी कार्यकर्तालाई शिक्षक : खुला विज्ञापन नगर्ने षड्यन्त्र

रारम्भिक बालविकास केन्द्र (इसिडी)का सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने गरी शिक्षा विभागले तयारी थालेको सुनेको छु । शिक्षकमा रुपान्तरण गरिएसँगै उनीहरुको सुविधा समेत स्वतः बढ्ने कुरामा दुईमत नहोला । संसदबाट पारित भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले इसिडिलाई पनि विद्यालय संरचनामा ल्याएकाले त्यहाँ कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षकमा रुपान्तरण गर्ने भनेका छन् तर त्यो निर्णय कत्तिको न्यायसंगत छ भन्ने विषयमा भने कोहीको ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन ।

नेपालमा हाल समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्र ३० हजार ४ सय ४८ वटा र संस्थागत विद्यालयमा आधारित बालविकास केन्द्र ५ हजार ५ सय ४३ गरी जम्मा ३५ हजार ९ सय ९१ वटा बालविकास केन्द्र रहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०७२ सालको शैक्षिक सत्रमा बालबालिकाको भर्ना संख्या ३६ हजार ९ सय ७४ घटेको देखिएको छ ।

शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार बालबालिकाको प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर २०७१ सालमा ९६ दशमलव २ प्रतिशत थियो भने २०७२ सालमा ९६ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । यो ज्यादै राम्रो कुरा हो ।
तर अहिले देशमा विद्यमान इसिडी कोटालाई नै आधारभूत शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, त्यो भनेको खुला विज्ञापन नगर्ने षड्यन्त्र हो । शिक्षक सेवा आयोग नखोल्ने पटक पटकका विभिन्न बहाना मध्ये यो अर्को नयाँ बहाना बन्ने देखिन्छ । समयमा विज्ञापन नखुल्दा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक हुन चाहना भएर पनि बञ्चित भएका थुर्पै युवा जस्तै म पनि एक हुँ । यस्ता अनेकन बहानले थुर्पै युवाको शिक्षक हुने चाहनामा कुठाराघात भईरहेको छ ।

इसिडी कोटालाई यो शिलशिलाको अर्को पाटो बनाउने प्रयत्न भईरहेको छ । अहिले सम्म त्यहाँ आन्तरिक विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्ने क्रम देख्दै भोग्दै आएका हौं । अधिकाँश स्थानमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मान्छे, प्रधानाध्यापकको मान्छे, शिक्षाका ठूला बडाका बिग्रेका (?) आफन्त भर्ना गर्ने ठाउँ भनेर इसिडीलाई चिनिन्छ । प्रश्न यहीँ नेर छ ।  अधिकाँश त्यस्ता मान्छे रहेको थाह पाउँदा थाह पाउँदै उनीहरुलाई स्वत दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दा भोलिको हाम्रो शिक्षा कहाँनिर पुग्ने हो ?

शिक्षककै कारण सरकारी विद्यालय कमजोर भयो, खत्तमै भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको बेला अझ विगतमा विभिन्न हत्कण्डा गुजारेर इसिडी कोटामा परेका अधिकाँश त्यस्ता  सहयोगी कार्यकर्ताहरुले शिक्षकको हैसियत पाउँदा अभिभावकले कसरी पत्याउने ?

इसिडी कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दा अधिकाँश असक्षम मान्छेहरु स्थायी हुने पक्का भएको छ । यस्तो अवस्थाले त शिक्षा ऐन र नियमावली नै शिक्षाको जग कमजोर बनाउनतिर पो लक्षित भएको लक्षण देखिएको छ । यो विषयमा शिक्षामन्त्रीकै किन ध्यान नगएको होला ?

हुन त इसिडी कोटा शिक्षा मन्त्रालयका, विभागका, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका, विद्यालय निरीक्षकका, स्रोतव्यक्तिका, हेडमास्टरका मान्छेहरुकै हालीमुहाली भएको कोटा हो । त्यही भएको हिसाबले ऐन पनि त्यसरी आएको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने अनि योग्यता नै नपुगेका कार्यकर्ताहरुलाई, राम्रो भन्दा पनि हाम्रो भएको नाताले दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दा भोलिको हाम्रो शिक्षाको अवस्था कस्तो हुने हो ? त्यो विचार शिक्षा मन्त्रीदेखि मन्त्रालय र विभागका नेतृत्व सम्मले किन नसोचेको हो ? यसैले विभिन्न राजनीतिक दल निकट शिक्षक संघसंगठनका प्रतिनीधिहरुलाई हातमा लिएर जारी गरिने नियमावलीले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने सम्भावना छ ।

इसिडीका लागि कसरी परीक्षा भएको थियो ? सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो । परीक्षा गर्ने अनि मनपरी तरिकाले आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्ने गरिएको छ । परीक्षापछि छनोट गर्ने बेलामा सल्लाह गरेर निकाल्ने गरेका अनगिन्ति उदाहरण छन् । परीक्षामा कसले राम्रो गर्यो होइन, त्यो मान्छे हाम्रो हो कि होइन ? यदि आफ्नो मान्छे छैन भने पैसाको चलखेल गर्ने पनि देखिएकै हो । इसिडीमा योग्य मान्छे छानिएको कमैमात्र उदाहरणहरु छन् । विज्ञापन गर्दा अनावश्यक कागतपत्र माग्ने, अन्तिममा गएर जोसँग सम्बन्धित कागजात नै छैन, त्यसलाई नियुक्त गर्ने गरेका थिए । त्यस्ता सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई शिक्षक बनाएर दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दा भोलि के हुन्छ ? शिक्षा अवस्था, त्यसमा धेरैले ध्यान दिन सकेको देखिदैंन ।

यसैले त्यो कोटामा पनि खुला प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ । इसिडी कोटामा राजनीतिक भर्ती भएको छ । फेरी पनि त्यही भर्तीलाई स्थायित्व दिने अर्को षड्यन्त्र सफल हुने बाटो बनाउनु भनेको सार्वजनिक शिक्षा थप ध्वस्त बनाउनु नै हो ।

(डाडी गाविस, सिन्धुलीका खतिवडा निजी विद्यालयका शिक्षक हुन्)

एडु खवरवाट लिएकाे हाे ।