वालविवाह र छाउपडि अन्त्यको सामाजिक अभियान थाल्छौ

हिक्मत नेपाली
दैलेख पौष २३, दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रतिनीधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले जिल्लामा वालविवाह र छाउपडि सहित सामाजिक विकृति विरुद्ध अभियानको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । आइतवार जिल्ला सदरमुकाम दैलेख बजारमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन् । महिला हिंसा, छाउपडि प्रर्था, बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि दैलेख जिल्लाका हरेक घरका महिलाहरुले थालेको अभियानलाई स्थानीय तह र निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुले सहयोग गर्ने भएका छन् । हरेक घरमा महिलाहरुले थालेको नयाँ अभियानलाई हरेक स्थानीय तहहरु गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा तहमा निर्वाचित जनप्रतिनीधीहरुले सहयोग गर्ने भएका हुन् । उक्त अभियानलाई नगर उपप्रमुख, गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरुले अगुवाई गर्नुका साथै उक्त अभियानमा कानुनको कार्यान्वयन गराउन प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले कडाईका साथ लागु गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहका विभिन्न संरचनामा लक्षित वर्गको शसक्तिकरणका लागि रकम विनियोजित गर्दै महिला, बालबालिका लगाएतका सिमान्त्कृत समुदायलाई आर्थीक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासका लागि पहल थालिने भएको छ । स्थानीय तहका वडा तह देखि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बालबालिकाहरुका लागि आएको रकम विनियोजित गरिनुका साथै बालबालिकाहरुलाई स्थानीय तहका हरेक समितिहरुमा सहभागिता गराइने भएको हो ।
बाल विवाह, महिला हिंसा, छाउपडि प्रर्था र बालश्रम जस्ता सामाजिक विकृतीहरुको न्यूनिकरणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ । संचालन गरिएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि सबै तह र तप्का संग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
स्थानीय तह पुर्नसंरचता पश्चात बनेको स्थानीय तहहरुले बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रम समावेश नगरिएको चौतर्फी गुनासोहरुलाई आगामी आर्थीक बर्षमा त्यस्ता खालका गुनासोहरु आउन नदिने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले प्रतिबद्धता गरेका छन् । यस आर्थीक बर्षमा स्थानीय तहबाट विनियोजित रकम विगतमा जस्तै लक्षित वर्गहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरु नभएको गुनासोहरु आएकोले आगामी आर्थीक बर्षमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा लक्षित वर्गको रकम विनियोजन गर्दा सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा सबै सरोकारवाला निकायहरु संग सहकार्य गर्नुका साथै लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने गरि योजना तर्जुमा गर्ने गरि साझा प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
‘महिला हिंसा तथा बालविवाह हुन्न भनौ, यस्तो कार्य नगरौ, नगराऔ’ भन्ने नारा सहित महिला हिंसा, बालविवाह र छाउपडि प्रर्थाको न्यूनिकरण लगाएत स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयको सेवा प्रवाहका विषयमा गरिएका सार्वजनिक सनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनीधि सभा सदस्य रविन्द्रराज शर्माले सामाजिक कुरिती र कुसँस्कार विरुद्ध बनेका कानुनहरु अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अहिलेको विश्व इतिहासले विकासमा मारेको फड्कोलाई हेर्ने हो भने नेपालमा यस्तो विषयमा छलफल र बहस मात्रै गरेर परिवर्तन सम्भव नभएको बताए । उनले सामाजिक रुपमा रहेको कुरिती र कुसस्कारलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सामाजिक रुपमा रहेको गलत सोचाईलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेका बताए ।
यस्तै दैलेख क्षेत्र नं. १ प्रदेश (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य अम्मर बहादुर थापाले कुप्रर्थाको विरुद्ध स्थानीय तहहरुले ठोस प्रयासहरु थाल्न आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यस्ता सामाजिक विसंगतीहरुलाई हटाउन सकिने बताए ।
दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले पछिल्लो समय जिल्लामा अभिभावकले नै उमेर नपुगी विवाह गरिदिने समस्यामा कमी आएको भएपनि बालबालिकाहरुले उमेर नपुगी विवाह गर्नेको संख्यामा कमी आउन नसकेको औल्याए । उनले सानै उमेरमा गरिने विवाहका कारण आउन सक्ने जोखिमहरुका विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । जिल्लामा छाउपडिको समस्या विकराल रहेको औल्याउदै प्रजिअ न्यौपानेले छाउपडि प्रर्था न्यूनिकरणका लागि प्रत्येक घर परिवारले प्रतिबद्धता गर्न जरुरी रहेको औल्याए । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम बहादुर थापाले सामाजिक रुपमा रहेको कुप्रर्था अन्त्यका लागि स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समितिले ठोस प्रयासहरु थाल्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका निमित्त प्रहरी प्रमुख एकेन्द्र खड्काले स्थानीय समुदायको सोचाईमा परिवर्तन नभए सम्म सामाजिक विकृति र कुप्रर्थाहरु हटाउन नसकिने बताए । जिल्लाका जुनसुकै ठाउँबाट बाल विवाह भएको खबर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा आए प्रहरीको टोली सम्बन्धित ठाउँमै गएर विवाह रोक्ने गरेको खड्काले बताए । उमेर नपुगी विवाह गरेका बालबालिकाहरुलाई प्रहरीले अभिभावकहरुको जिम्मा लगाउने गरेको खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा दैलेख जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको आयोजना तथा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखको सहयोगमा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कायक्रमको सहजिकरण धमाका राष्ट्रिय दैनिकले गरेको थियो । कार्यक्रमलाई महिला तथा बालबालिका कार्यालय दैलेख, एइआईएन, टिडिएच, सेभ द चिल्ड्रेन, डिसिए, हेल्भेटास लगाएतका परियोजनाहरुले समन्वय गरेका थिए ।