कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेतको अनुसार कूल कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १५ लाख ७० हजार ४ सय १८ मध्ये ९ लाख ४२ हजार २ सय ५० जना निरक्षर रहेका हुन् । भने बाकी (४० प्रतिसत) ६ लाख २८ हजार १ सय ६८ जनसंख्या मात्र साक्षर रहेको छ ।
प्रदेश नं. ६ अन्तरगत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाहरु सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम (पश्चिम), कालिकोट, जुम्ला, मुगु हुम्ला र डोल्पा मध्ये सबैभन्दा निरक्षर जिल्ला हुम्ला रहेको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुवर्ण खड्काले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार हुम्लाको कुल जनसंख्या ५० हजार ८ सय ८५मध्ये ७२ दशमलव ९ प्रतिसत जनसंख्या निरक्षरको सूचीमा रहेका छन् । भने बाँकी २७ दशमलव १ मात्र साक्षर रहेका छन् । सबैभन्दा कम सुर्खेत जिल्लाको जनसंख्या निरक्षर रहेको छ । कूल जनसंख्या ३५ हजार ८ सय ४ जनसंख्या मध्ये ३७ दशमलव ३ प्रतिसत जनसंख्या मात्रै निरक्षर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १५ लाख ७० हजार ४ सय १८ जनसंख्या रहेको छ । कर्णाली प्रदेश भौगलिक रुपमा विगट जिल्ला भएका कारण शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसकेको सकेको छैन् । जसका कारण साक्षरदर समेत न्यून रहेको पाईएको छ । विशेषगरी भौगलिक विगटता, न्यून चेतनास्तर र आर्थिक रुपमा विपन्न भएका कारण कर्णाली प्रदेशका जनता निरक्षर भएका हुन् ।
साक्षर बनाउन करोडौ खर्च
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले निरक्षर हटाउन देशभरी अर्बौ बजेट खर्च गरेको छ । तर गाउँ गाउँमा अनौपचारिक शिक्षा प्रभावकारी नभएको गुनासो नयाँ र नौलो होईन् । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले सन् २०१५/१६ मा हालको कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाहरुमा मात्रै ३२ करोड १ लाख ७ हजार ३ दशमलव ८३ रुपैया खर्च गरेको आफ्नो वेबसाईडको NFEC Status Report 2015-16 मा राखेको छ । जसमा २ सय ५९ वटा कक्षा सञ्चलान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर नेपालमा भएको निरक्षरलाई हटाउन २०६९ सालदेखी अनौपचारिक शिक्षा सूरु भएको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका सूचना अधिकारी दिनेश घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, २०१७ र १८ को बजेट विवरण छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् ।
निरक्षरसम्म पुगेन् अनौपचारिक शिक्षा
कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरुमा वर्षौदेखी अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन भएपनि निरक्षरसम्म नपुगेको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘अनौैपचारिक शिक्षा औपचारिकतामै सीमित भएका कारण कर्णाली प्रदेशमा निरक्षरको संख्या वढी रहेको हो ।’ सामाजिक विकास मन्त्री रावलका अनुसार–‘प्रौढहरुलाई साक्षर बनाउन र कर्णालीको शिक्षामा सुधार गर्न विशेष पहल गर्ने बताए ।’ कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभुक्त आवश्यकताबाट पछाडि परेको प्रदेश हो, यसको विकास गरी नमूना प्रदेश बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
पाँच जिल्ला साक्षरता घोषणा
कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये ५ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो । सुर्खेत, रुकुम (पश्चिम),सल्यान, दैलेख र जाजरकोट जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भईसकेका छन् । भने बाँकी कर्णाली अञ्चलका साविकका ५ जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा जिल्ला भने साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेको छैन् । शिक्षामा सबैको पहुँच नभएको कारण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न गाह्रो भएको छ । विशेषगरी ६ वर्ष देखी माथीको ९० प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने मापदण्ड रहेको छ ।
यसका साथै सामान्यतया मोवाईल चलाउने, सामान्य हिसाव गर्ने, आफ्नो नाम लेख्नेलाई साक्षरताको सूचीमा राखिएको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुवर्ण खड्काले जानकारी दिएका छन् । उनले भने ‘कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने पहल गरिनेछ ।’
लेखक रेखदेख साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
प्रतिक्रिया