कर्णालीको विकासमा भूमिका खोज्दै एनजीओ
सुर्खेत – कर्णालीको विकासका लागि यहाँका गैरसरकारी संस्थाले भूमिका खोज्न थालेका छन् । कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न एनजीओले जिम्मेवारी खोज्न थालेका हुन् । एनजीओ प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगी भएकाले प्रदेश सरकारलाई भूमिका निर्धारण गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
दुई दिने प्रदेशस्तरको नागरिक सम्मेलनबाट गैससंहरुले कर्णाली प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि दिगो विकास लक्ष्य निर्दिष्ट उद्देश्यहरु बमोजिम काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित सुर्खेत घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्र मार्फत कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विकासमा सरकारसँग मिलेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहेको भन्दै विकासका रणनीति, योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पारित गरेका निती तथा कार्यक्रममा समेत गैससलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि गैसस महासंघको समन्वयमा विकास साझेदारहरु, सामाजिक संस्थाहरु, सञ्जाल तथा नेटवर्कहरुको प्रदेशस्तरको साझा दिगो विकास मञ्च गठन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष खिमबहादुर शाहीले एनजीओलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर हुनपर्ने बताए ।
उनले कर्णालीको विकासका लागि सरकारसँग साझेदार गर्न गैसस तयार रहेकाले समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सहकार्य गर्ने बताए । ‘गैससंलाई जथाभावी रुपमा बजेट खर्चिन दिनुहुँदैन्’ उनले भने, ‘सरकारले नियमन गर्ने निती बनाओस्, तर नियन्त्रण होइन ।’
घोषणा पत्रमा विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाईै भर्ना गरी अभिभावकत्वसमेत ग्रहण गर्ने, प्रदेश सरकारका विकासका रणनीति, योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा साझेदारी कार्यमा निस्वार्थ भई सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यस्तै, महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक र विपन्न समुदायको सहभागिता, उत्थानका लागि जोड दिइने लगायतको प्रतिबद्धतासहितके घोषणा पत्र जारी गरिएको प्रदेश सचिव हरिप्रसाद अधिकारीले बताए ।
प्रतिक्रिया