खाडामा अब एकीकृत बस्ती, दैलेख अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा  शर्मा

सुर्खेत पुस १५ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला अस्पताल र आयुर्वेद औषधालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् । प्रदेश स्थित प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको अध्यक्षमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का श्यामलाल कँडेल, सदस्यमा वीरेन्द्रनगरकी हरिमाया शर्मा, जिल्ला अस्पताल सल्यानको अध्यक्षमा शारदा नगरपालिका–७ का दामोदर गौतम, जिल्ला अस्पताल मुगुको अध्यक्षमा छायानाथ नगरपालिका–१ का पारसमणि मल्ललाई नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै, जिल्ला अस्पताल डोल्पाको अध्यक्षमा ठूलोभेरी नगरपालिका–१ तेजेन्द्रबहादुर रोकाय, जिल्ला अस्पताल हुम्लाका अध्यक्षमा नाम्खा गाँउपालिका–४ का छेपाल दोर्जे लामा तामाङ, जिल्ला अस्पताल कालीकोटको अध्यक्षमा खाडाचक्र नगरपालिका–२ का सरोज बोगटी, जिल्ला अस्पताल दैलेखको अध्यक्षमा नारायण नगरपालिका–१० का लोमन शर्मा, जिल्ला अस्पताल जाजरकोटको अध्यक्षमा छेडागाड नगरपालिका–१३ की धर्मशीला वस्नेत, जिल्ला अस्पताल रुकुमको अध्यक्षमा त्रिवेणी नगरपालिका–१ का सुन्दर वलीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
जिल्ला अस्पताल मेहलकुना सुर्खेतको अध्यक्षमा गुर्भाकोट नगरपालिका–१० का मानबहादुर खत्री, सुर्खेत आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतको अध्यक्षमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का ओमबहादुर वोहरार र जुम्ला आयुर्वेद औषधालय, जुम्लाको अध्यक्षमा चन्दननाथ नगरपालिका–५ का मनोज बुढाथोकी मगरलाई नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको २०७५ पुष ३ मा बैठकले स्वीकृत गरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले कालीकोटको पलाता गाँउपालिका–१ न्यौपानेखाडाका आगलागी पीडितका घर बनाइदिने भएको छ । पीडितहरुको आवास निर्माणका लागि नमुना नक्सा, प्राविधिक सहयोगका साथै प्रतिघरपरिवार पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पीडित परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि अग्निपीडित परिवार पुनस्र्थापना कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । आवास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था र व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय तथा अपिल गर्ने समेत निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताइन् ।